GST State Tax: क्या आप भी बिहार के रहने वाले है यदि हां तो आपके लिए बड़ी खबर है कि, बिहार सरकार के, रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर हॉस्टल सर्विसेज पर लगने वाले राज्य स्तरीय जी.एस.टी टैक्स को हटा दिया है जिसको लेकर हमने रिपोर्ट तैयार किया है और इसीलिए हम, आपको विस्तार से GST State Tax नामक रिपोर्ट के बारे मे बतायेगें जिसकी पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।
इस आर्टिकल मे हम, आपको विस्तार से ना केवल GST State Tax के बारे मे बतायेगें बल्कि हम, आपको अलग – अलग चीजों पर लगने वाले जी.एस.टी टैक्स हटाने के बाद मिलने वाली छूट के बारे मे बताने का प्रयास करेगें जिसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें तथा
आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
GST State Tax – Overview
Name of the Article | GST State Tax |
Type of Article | Latest Update |
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अब रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट के साथ हॉस्टल्स पर नहीं लगेगा जीएसटी टैक्स, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – GST State Tax?
इस आर्टिकल मे हम, आप सभी पाठको सहित नागरिको को इस आर्टिकल की मदद से तैयार रिपोर्ट के बारे मे बताना चाहते है जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं –
GST State Tax – संक्षिप्त परिचय
- अपने इस आर्टिकल में हम, आप सभी बिहार राज्य के पाठको सहित नागरिको का स्वागत करते हुए आपको विस्तार से बिहार सरकार द्धारा राज्य स्तर पर लगने वाले टैक्स को लेकर न्यू अपडेट जारी किया गया है और इसीलिए हम, आपको इस आर्टिकल मे विस्तार से न्यू अपडेट को लेकर तैयार रिपोर्ट के बारे मे बतायेगें जिसकी पूरी – पूरी जानकारी हम, आपको इस आर्टिकल मे प्रदान करेगें जिसके लिए आपको धैर्यपूर्वक इस आर्टिकल को पढ़ना होगा ताकि आप आसानी से पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सके।
बिहार सरकार ने, किन चीजों से राज्य जीएसटी टैक्स को हटा दिया है?
- ताजा मिली जानकारी के मुताबिक हम, आपको बताना चाहते है कि, बिहार सरकार द्धारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट, बैटरी से चालने वाले वाहनो पर और हॉस्टल फीस पर लगने वाले राज्य जी.एस.टी को को हटा दिया गया है जिससे आम जनता को कहीं ना कहीं बहुत राहत मिलेगी।
बिहार मे अब सस्ता मिलेगा रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट?
- दूसरी तऱफ हम, आपको बताना चाहते है कि, बिहार के सभी रेलवे स्टेशन्स पर मिलने वाले प्लेटफॉर्म टिकटो की कीमत मे कमी आयेगी क्योंकि बिहार सरकार ने, प्लेटफॉर्म टिकटो पर लगने वाले 5% राज्य स्तरीय जी.एस.टी को हटा दिया है जिसके बाद से अब ₹ 10 रुपय मे मिलने वाला प्लेटफॉर्म टिकट अब मात्र ₹ 9 रुपय मे ही प्रदान किया जायेगा।
रेलवे की किन सेवाओं को राज्य सरकार ने टैक्स फ्री किया है?
- एक तरफ जहां पर बिहार सरकार ने, रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट पर लगने वाले राज्य स्तरीय जी.एस.टी को हटा दिया है वहीं दूसरी तरफ कई सेवाओं को जी.एस.टी फ्री किया गया है जैसे कि – डॉरमेट्री, वेटिंग रुम और क्लॉक रुम को भी जी.एस.टी मुक्त किया गया है।
हॉस्टल सर्विसेज पर स्टूडेंट्स को अब मिलेगा पूरे ₹ 20,000 रुपय तक का जी.एस.टी छूट
- साथ ही साथ हम, आपको बताना चाहते है कि, बिहार सरकार द्धारा स्टूडेंट्स के सतत विकास के लिए हॉस्टल सर्विसेज पर राज्य स्तरीय जी.एस.टी टैक्स को हटा दिया गया है जिससे अब राज्य के सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल सर्विसेज पर पूरे ₹ 20,000 रुपय तक का जी.एस.टी टैक्स छूट मिलेगा।
अन्त, इस प्रकार हमने आपको पूरी – पूरी रिपोर्ट की जानकारी प्रदान की ताकि आप पूरी – पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें।
सारांश
इस आर्टिकल मे हमने आपको विस्तार से ना केवल GST State Tax के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से पूरी रिपोर्ट की जानकारी प्रदान की ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त करके इस रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें तथा
आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपसे उम्मीद करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट करेगें।
क्विक लिंक्स
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FAQ’s – GST State Tax
What is GST in the states?
GST stands for goods and services tax in most countries, but within the United States it can also refer to the “generation skipping tax” exemption. The GST tax is usually mentioned alongside gift and inheritance taxes, levied on gifts made to younger generations.
Which GST is used in state?
When the supply of goods or services happens within a state, also called intra-state transactions, then both the CGST and SGST will be collected. Whereas, if the supply of goods or services happens between the states, also called inter-state transactions, then only IGST will be collected.