Bihar Land Registry: बिहार रुकी हुई जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी, अब दुबारा तेजी होगी जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया

Bihar Land Registry:  यदि आप भी  बिहार  के रहने वाले है और  नये निमय  की वजह से  जमीन की रजिस्ट्री  नहीं करवा पा रहे है तो आपके लिए  राहत  की खबर है कि,  सुप्रीम कोर्ट  ने,  बिहार  की  जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया  को  हरी झंडी  दिखा दी है जिसके तहत जल्द ही  बिहार  मे  जमीन रजिस्ट्री  की प्रक्रिया  पुन बहाल  होने वाली है जिसको लेकर  न्यू अपडेट  जारी किया गया है और इसीलिए हम, आपको इस आर्टिकल मे विस्तार से Bihar Land Registry  को लेकर तैयार  रिपोर्ट  के बारे मे बतायेगें जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम, आपको इस आर्टिकल मे प्रदान करेगें।

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इस आर्टिकल मे हम, आपको ना केवल Bihar Land Registry  के बारे मे बतायेगें बल्कि हम, आपको इस आर्टिकल मे विस्तार से  बिहार जमीन रजिस्ट्री  को लेकर जारी  ताजा अपडेट्स  के बारे मे बतायेगें जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको हमारे साथ बने रहना होगा तथा

Bihar Land Registry

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Bihar Land Registry – Overview

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बिहार रुकी हुई जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी, अब दुबारा तेजी होगी जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – Bihar Land Registry?

इस आर्टिकल मे हम, आप सभी पाठको सहित नागरिको को  बिहार जमीन रजिस्ट्री  को लेकर तैयार  रिपोर्ट  के बारे मे बताना चाहते है जिसके  मुख्य बिंदु  कुछ इस प्रकार से हैें –

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Bihar Land Registry – संक्षिप्त परिचय

  • जैसा कि, आप सभी जानते है कि,  बिहार  मे कुछ महिने पहले ही  नये नियमो  के तहत  जमीन रजिस्ट्री  हेतु  जमीन जमाबंदी  के  विवादास्पद नियम  को लागू किया गया था जिसकी वजह से ना केवल  बिहार  मे  जमीन रजिस्ट्री  की प्रक्रिया मे  धीमापन  आया था बल्कि  जमीन रजिस्ट्री  करवाने मे  आम जनता  को  लोहे के चने चबाने  पड़ रहे थे और इसीलिए हम, आपको इस आर्टिकल की मदद से विस्तार से Bihar Land Registry  को लेकर तैयार  रिपोर्ट  के बारे मे बताना चाहते है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको हमारे साथ बने रहना होगा।




बिहार जमीन रजिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी

  • इस आर्टिकल की मदद से हम, आप सभी  बिहार राज्य  के  नागरिकों  को बताना चाहते है कि,  राजस्व विभाग  के  विवादस्पद, जमीन जमाबंदी नियम  पर  सुप्रीम कोेर्ट  ने  तत्काल प्रभाव  से  रोक लगा  दी है जिसके बाद  जल्द ही बिहार  मे  जमीन रजिस्ट्री  की  पुरानी व्यवस्था  को  बहाल  किया जायेगा जिसके बाद  बिना जमीन जमाबंदी वाले नियम  के भी  बड़े पैमाने  पर  जमीन की रजिस्ट्री  की जा सकेगी जिसको लेकर  आम नागरिको सहित मुंशियों और कर्मचारीयों  मे  खुशी  का  माहौल  है।

अधिकारी और कर्मचारी को है विभागीय पत्र की प्रतीक्षा

  • यहां पर हम, आपको बताना चाहते है कि,  भले  ही  बिहार जमीन रजिस्ट्री  की प्रक्रिया मे  विवादास्पद जमीन जमाबंदी  के  नियम  पर  सुप्रीम कोर्ट  ने,   तत्काल प्रभाव  से  रोक लगा  दी है लेकिन  इस आदेश  को लागू करने हेतु   विभागीय पत्र  को जारी नहीं किया गया है जिसका  अधिकारी व कर्मचारी  बेसब्री  के साथ  इंतजार  कर रहे है और जैसे ही  विभागीय पत्र  मिल जाता है वैसे ही  बिहार  मे  जमीन रजिस्ट्री  की  पुरान प्रथा और व्यवस्था  का  लागू  कर दिया जायेगा जिसकी हम, आपको  त्वरित जानकारी  प्रदान करेगें।

अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से पूरी  रिपोर्ट  की  जानकारी  प्रदान की ताकि आप पूरी – पूरी  रिपोर्ट  का लाभ प्राप्त कर सकें।

सारांश

इस आर्टिकल मे हमने आपको विस्तार से ना केवल Bihar Land Registry  के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से  बिहार जमीन रजिस्ट्री  को लेकर तैयार  रिपोर्ट  के  सभी मुख्य बिंदुओं  के बारे मे बताया ताकि आप आसानी से पूरी  रिपोर्ट  को जान सके और इसका लाभ प्राप्त कर सके तथा

आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपसे उम्मीद करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को  लाईक, शेयर व कमेंट  करेगें।

क्विक लिंक्स

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FAQ’s –  Bihar Land Registry

How can I check my land registry in Bihar?

To search your property document by deed number, go to Bhumijankari search by deed page and select post-computerisation (2006 to till date) or pre-computerisation (1996 to 2006). After that, you need to enter the below information to get the property document: Serial number or deed number. Registration office.

What is the registry fee in Bihar?

The land registry fee in Bihar is typically around 1% to 2% of the property's market value or the transaction value. This fee is separate from the stamp duty and is paid for registering the property in the buyer's name.

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