7th Pay Commission: यदि आप भी सरकारी कर्मचारी है जो कि, पिछले 18 महिनों के बकाया मंहगाई भत्ते के जारी होने का इंतजार कर रहे है तो आपके इंतजार की घड़िया जल्द ही समाप्त होनेव वाली क्योेंकि बकाया मंहगाई भत्ता के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार ने, प्रस्ताव जारी किया है और इसीलिए हम, आपको 7th Pay Commission को लेकर तैयार रिपोर्ट के बारे में बतायेगे।
इस लेख मे हम, आपको विस्तार से ना केवल 7th Pay Commission के बारे में बतायेगे बल्कि हम, आपको विस्तार से महंगाई भत्ते मे की जाने वाली वृद्धि को लेकर तैयार रिपोर्ट के बारे में बतायेेगें जिसके लिए आपको अन्त तक हमारे इस आर्टिकल को पढ़ना होगा तथा
आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगें ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
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7th Pay Commission – Overview
| Name of the Article | 7th Pay Commission |
| Type of Article | Latest Update |
| Current Percentage of DA | 46% |
| Expected Increment In DA | 4% |
| Detailed Information of 7th Pay Commission? | Please Read The Article Completely. |
सरकारी कर्मचारीयो का 18 महिेनें का बकाया DA (मंहगाई भत्ता ) जल्द होगा जारी, सरकार ने भेजा प्रस्ताव, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – 7th Pay Commission?
हमारे वे सभी सरकारी कर्मचारी जो कि, बेसब्री से अपने 18 महिनोे के बकाया मंहगाई भत्तों के जारी होने का इंतजार कर रहे है उनके लिए केंद्र सरकार ने, गुड़ न्यूज जारी की है और इसीलिए हम,आप सभी सरकारी कर्मचारीयो को विस्तार से 7th Pay Commission को लेकर तैयार रिपोर्ट के बारे मे बतायेगे जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं –
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7th Pay Commission – संक्षिप्त परिचय
- यहां पर हम, आपको बताना चाहते है कि, केंद्र सरकार ने, सरकारी कर्मचारीयों के 18 महिनेे के बकाया महंगाई भत्ता के भुगतान को लेकर न्यू अपडेट जारी किया है जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारीयो मे खुशी का माहौल बना हुआ है और इसीलिए हम, आपको इस आर्टिकल मे विस्तार से 7th Pay Commission के बारे में बतायेगें जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस आर्टिकल को पढ़ना होगा।
18 महिने का बकाया मंहगाई भत्ता जल्द होगा जारी, सरकार ने भेजा प्रस्ताव
- हमारे सभी सरकारी कर्मचारी जो कि, पिछले 18 महिनो से अपने मंहगाई भत्ता / DA के जारी होने का इंतजार कर रहे है उनके लिओए केंद्र सरकार ने, बड़ी खबर जारी करते हुए संबंधित प्रस्ताव भेजा है जिसमे सरकारी कर्मचारीयों के बकाया 18 महिनों के महंगाई भत्ता के त्वरित भुगतान को लेकर निर्देश दिया गया है जिसका सीधा सा अर्थ है कि, जल्द ही सरकारी कर्मचारीयो को पिछले 18 महिनेो का बकाया मंहगाई भत्ता मिलने वाला है।
आम बजट 2024 मे जारी हो सकता है 18 महिने का बकाया मंहगाई भत्ता
- जैसा कि, आप सभी जानते है कि, भारत मे जल्द ही आम बजट 2024 पेश किया जाने वाला है जिसे लेकर यह उम्मीद जताई जा रही है कि, केंद्र सरकार द्धारा 18 महिनोें के लम्बित महंगाई भत्ता को आम बजट 2024 मे जारी कर सकती है जिसकी हम, आपको विस्तृत जानकारी आने वाले समय मे प्रदान करेगें।
क्या आम बजट 2024 मे DA Hike का हो सकता है ऐलान?
- उम्मीद जताई जा रही है कि, आने वाले आम बजट 2024 मे मंहगाई भत्ते मे पूरे 4% की वृद्धि की जा सकती है जिसको लेकर अभी कुछ पुख्ता तौर परन हीं कहा जा रहा है,
- आपको बताते चलें कि, वर्तमान समय मे सरकारी कर्मचारीयो को 46% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है और यदि इसमे 4% की वृ़द्धि की जाती है तो सरकारी कर्मचारीयोे को पूरे 50% मंहगाई भत्ते का लाभ प्राप्त होगा आदि।
अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से पूरी रिपोर्ट प्रदान की ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त सकें।
सारांश
इस लेख मे हमने आप सभी सरकारी कर्मचारीयोे को विस्तार से ना केवल 7th Pay Commission के बारे मे बारे मे बताया बल्कि हमने आपका मंहगाई भत्ते को लेकर जारी न्यू अपडेट्स के बारे मे बताया ताकि आप इन सभी अपडेट्स का लाभ प्राप्त कर सकें तथा
आर्टिकल के अन्त में हम, आपसे उम्मीद करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट करेगें।
क्विक लिंक्स
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FAQ/s – 7th Pay Commission
When did 7th Pay Commission start?
To begin with, the Seventh Central Pay Commission (CPC) was set up by the Government of India on February 28, 2014. Chaired by Justice Ashok Kumar Mathur, the commission submitted its report on November 19, 2015.
What is the DA from Jan 2024?
Pankaj Chaudhary also made it clear that there are no immediate plans to establish the Eighth Central Pay Commission, even though the projected DA/DR rate is expected to exceed 50% from January 2024. For now, the government is considering ways to address inflation without creating a new pay commission.
