Old Pension Scheme: अलग – अलग राज्यों मे जंग  हुई तेज़, कर्मचारीयों को जल्द मिलेगी धमाकेदार खुशखबरी?

Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना  को लेकर एक तरफ  केंद्र सरकार  का  घेराव शुरु  हो चुका है तो वहीं देश  के अलग – अलग राज्यो द्धारा Old Pension Scheme  पर वैया सख्त  होता दिखाई दे रहा है और इसीलिए हम आपको इस आर्टिकल में पूरे विस्तार के साथ Old Pension Scheme  को लेकर जारी  न्यू अपडेट  के बतायेगे।

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Old Pension Scheme

साथ ही साथ हम आपको बता दें कि, उत्तराखंड राज्य सरकार  द्धारा  Old Pension Scheme  को लेकर  केंद्र सरकार  को  ” संवैधानिक मार्च ”  निकालने की चेतावनी  दी गई है जिसकी  संक्षिप्त जानकारी  हम आपको इस आर्टिकल मे प्रस्तुत करने का प्रयत्न  करेगे ताकि आप इन सभी  न्यू अपडेट्स  का पूरा  – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

वहीं, आर्टिकल के अन्त में हम आपको क्विक लिंक्स  प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

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Old Pension Scheme : एक  नज़र

आर्टिकल का नाम Old Pension Scheme
योजना का नाम पुरानी पेंशन योजना
आर्टिकल का प्रकार सरकारी योजना
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अलग – अलग राज्यों मे जंग  हुई तेज़, कर्मचारीयों को जल्द मिलेगी धमाकेदार खुशखबरी – Old Pension Scheme?

पुरानी पेंशन योजना  को लेकर  देश  मे बड़ी गंभीर स्थिति बनती जा रही है और इसीलिए हम आपको इस आर्टिकल मे Old Pension Scheme  को लेकर जारी  न्यू अपडेट  के बारे मे बतायेगे जो कि, इस प्रकार से हैं –

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कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग हुई तेज़

  • Old Pension Scheme  को लेकर  केंद्र सरकार  का चारों तरफ से घेराव किया जा रहा है,
  • साथ ही साथ  न्यू अपडेट  भी  सामने  आया है जिसके तहत देश के  अलग – अलग राज्यो  मे  पुरानी पेंशन योजना  को लेकर  मांग तेज़ हो गई है,
  • आपको बता दें कि, बीते दिनों र्नाटक राज्य  के  केंद्रीय कर्मचारीयों  ने Old Pension Scheme  को लेकर  हड़ताल  पर जाने की सख्त चेतावनी  दी है,
  • महाराष्ट्र  मे,  केंद्रीय कर्मचारीयों  के  लम्बी हड़ताल  पर जाने के बाद  राज्य सरकार  ने,  राज्य  के सभी  केंद्रीय कर्मचारीयों  को Old Pension Scheme  का  फायदा देने की  घोषणा  कर दी है आदि।



देश के 5 राज्यो मे शुरु हुई Old Pension Scheme

  • न्यू अपडेट  के अनुसार, देश  के कुल  5 राज्यों  मे  Old Pension Scheme  को शुरु कर दिया गया है,
  • आपको बता दें कि,  Old Pension Scheme  को हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड  आदि  राज्यों  मे  शुरु  किया गया है ताकि इन राज्यो के केंद्रीय कर्मचारीयों  को इस  पुरानी पेंशन योजना  का पूरा  – पूरा लाभ प्राप्त हो सके आदि।

Old Pension Scheme पर उत्तराखंड राज्य का रवैया हुआ सख्त, केंद्र सरकार की घेराव की तैयारी

  • आपको बता दें कि,  उत्तराखंड राज्य  ने, Old Pension Scheme  को लेकर  केंद्र सरकार  के  घेराव की तैयारी कर ली है,
  • साथ ही साथ  पुरानी पेंशन योजना  पर  उत्तराखंड सरकार  ने,  केंद्र सरकार  के खिलाफ ” संवैधानिक मार्च ” निकालने  की  धमकी  दी है जिसको हम, आपको लगातार Live Updates  प्रदान करते रहेंगे आदि।

अन्त, इस प्रकार हमने आप सभी पाठको एंव नागरिको को  पुरानी पेंशन योजना  को लेकर  जारी न्यू अपडेट  की पूरी  विस्तृत जानकारी  प्रदान की ताकि आप इसका पूरा  – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

सारांश

अपने इस आर्टिकल में हमने आपको ना केवल Old Pension Scheme  के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको पुरानी पेंशन योजना  को लेकर  केंद्र सरकार  द्धारा जारी सभी  न्यू अपडेट्स  की पूरी  विस्तृत जानकारी  प्रदान की ताकि आप  इस पूरे  न्यू अपडेट  का लाभ प्राप्त कर सके और

आर्टिकल के अन्त में हमें, आपसे यह उम्मीद है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहदप पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट  करेगे।



क्विक लिंक्स

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FAQ’s – Old Pension Scheme

Which is the old-age pension scheme?

National Old Age Pension Scheme (NOAPS): Rs 75 per month is provided per beneficiary for destitute above 65 years. The scheme covered destitute having little or no regular means of subsistence from his / her own sources of income or through financial support from family members or other sources.

Why was there no pension after 2004?

The NPS started with the decision of the Government of India to stop defined benefit pensions for all its employees who joined after 1 January 2004. While the scheme was initially designed for government employees only, it was opened up for all citizens of India in 2009.

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The Author

अरुणोदय सरकार

पिछले 6 व अधिक सालों से जीवित, सजीव, बेबाक और ठोस लेखनी की छाप छोड़ते आये अरुणोदय सरकार, जिला बेगुसराय, बिहार के रहने वाले है। दिल्ली विश्वविघालय से B.A ( Prog ) और इग्नू से राजनीतिक विज्ञान में M.A करने के बाद आजकल बेगुसराय, बिहार मे रहते हुए स्वतंत्र लेखन कार्य के प्रति प्रतिबद्ध व समर्पित है। सरकारी नौकरी, प्राईवेट नौकरी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सरकारी योजना, सरकार की नई नीतियों व योजनाओं सहित अन्य सभी विषयों पर गंभीर, जुझारू और आलोचनात्मक / समीक्षात्मक लेखनी के लिए अरुणोदय सरकार कई बार विवादों का शिकार होते हुए निडरतापूर्वक लेखन करने के लिए जाने जाते है।

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