National Green Hydrogen Mission India: 6 लाख नई नौकरीयों के साथ पर्यावरण को स्वच्छ करने का मौलिक लक्ष्य

National Green Hydrogen Mission India: क्या आप भी  एक बेरोजगार युवा है तो आपके लिए  भारत सरकार   द्धारा  बम्पर भर्ती  अर्थात्  कुल 6 लाख नौकरीयों का सृजन करते हुए National Green Hydrogen Mission India  को शुरु करने का निर्णय लिया है औऱ इसीलिए हम आपको इस  मिशन  की पूरी विस्तृत जानकारी प्रदान करेगे।

आपको बता दें कि, National Green Hydrogen Mission India  के  अन्तर्गत ना केवल  नौकरीयों  का सृृजन किया जायेगा बल्कि  शिक्षा, शो, परिवहन, स्वास्थ्य  आदि क्षेत्रो  में भी   सुधार लाते हुए आम  जन – जीवन  का बेहतर बनाने का  अथक प्रयास  किया जायेगा।

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अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हम  आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप इसी प्रकार के  आर्टिकल्स को लगातार प्राप्त कर सकें।

National Green Hydrogen Mission India

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National Green Hydrogen Mission India – Overview

Name of the Article National Green Hydrogen Mission India
Type of Article Latest Update
Who Wiil Be Benefitted? All Indian Citizens will be benefitted.
Detailed Information Please Read the Article Completely.




6 लाख नई नौकरीयों के साथ पर्यावरण को स्वच्छ करने का मौलिक लक्ष्य, 17 हजार करोड़ रुपयो की मिली स्वीकृति – National Green Hydrogen Mission India?

हम, अपने इस आर्टिकल मे, आप सभी पाठको व युवाओं को विस्तार से  नेशनल ग्रीम हाईड्रोजन मिशन इंडिया के बेहद  मुख्य बिंदुओँ के बारे  में बताना चाहते है जो कि, इस प्रकार से हैं –

National Green Hydrogen Mission India

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National Green Hydrogen Mission India का मौलिक लक्ष्य क्या है?

  • भारत सरकार द्धारा शुरु किये जा रहे इस National Green Hydrogen Mission India  का  मौलिक लक्ष्य  है  साल 203 तक प्रत्येक साल 50 लाख टन ग्रीम हाईड्रोजन का उत्पादन  करना है,
  • साथ ही साथ इस मिशन की मदद से  Research, Education and Health Sector  भी  आमूलचुक सुधार  किये जायेगे आदि।




6 लाख नई नौकरीयों का किया जा सृजन

National Green Hydrogen Mission India

  • आपको बता दें कि, इस  ग्रीन मिशन  के तहत ना केवल र्यावरण का विकास सुनिश्चित किया जायेगा बल्कि देश से बेरोजगारी की समस्या को भी समाप्त किया जायेगा,
  • औऱ इसीलिए इस मिशन के तहत  भारत सरकार  द्धारा कुल  17 हजार करोड़ रुपयो  की लागत से ना केवल National Green Hydrogen Mission India  का शुभारम्भ किया जायेगा बल्कि देश भर मे  6 लाख नई नौरीयों  का  सृजन  भी किया जायेगा आदि।

National Green Hydrogen Mission India

भारत को बनाया जायेगा ” राष्ट्रीय ग्रीन हाईड्रोजन का हब ” मिली 19,744 करोड़ रुपयो की राशि

  • यहां पर हम आप सभी पाठको व युवाओं को विेशेषतौर पर बता देना चाहते है कि,  भारत सरकार  ने,  भारत  को  राष्ट्रीय ग्रीम हाईड्रोजन हब  बनाने के लिए ना केवल कैबिनेट  की  मंजूरी  दी है बल्कि
  • भारत सरकार द्धारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु  19,744 करोड़ रुपयों  की  राशि भी आंवटित  की है ताकि इस लक्ष्य व प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द कार्य शुरु किया जा सकें,
  • इस राशि मे से 17,490 करोड़ रुपयो की राशि  को SIGHT Programme   को प्रदान किया जायेगा,
  • 1,466 करोड़ रुपयो  की  राशि  को  Pilot Projects पर खर्च किया जायेगा,
  • वहीं,  400 करोड़ रुपयो की  राशि को  R&D  को प्रदान किया जायेगा आदि।

अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से पूरी  अपडेट प्रदान की ताकि आप इस  मिशन  को लेकर  जागरुक होकर इसका लाभ प्राप्त  कर सकें।

Conclusion

आप सभी युवाओँ व पाठको को हमने इस आर्टिकल में विस्तार से ना केवल National Green Hydrogen Mission India  के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको इससे संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारीयों को प्रदान किया ताकि आप इस  मिशन का हिस्सा  बन सके औऱ इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हमें उम्मीद है कि, आप सभी युवाओं व पाठको को हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसगे लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक,शेयर व कमेंट करेगे।

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FAQ’s – National Green Hydrogen Mission India

What is green hydrogen Mission India?

What is the National Green Hydrogen Mission? The intent of the mission is to incentivise the commercial production of green hydrogen and make India a net exporter of the fuel. The mission has laid out a target to develop green hydrogen production capacity of at least 5 MMT (Million Metric Tonne) per annum.

Which ministry released India's National green hydrogen policy?

The National Hydrogen Mission was launched on August 15, 2021, with a view to cutting down carbon emissions and increasing the use of renewable sources of energy. The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) will formulate the scheme guidelines for implementation.

Updated: 11/01/2023 — 12:11 PM

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