Bihar Reservation Case: यदि आप भी बिहार के रहने वाले है और SC, ST & OBC वर्ग से आते है और बिहार सरकार के 65% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे मे जानना चाहते है तो हमारा यह आर्टिकल केवल औऱ केवल आपके लिए है जिसमे हम, आपको विस्तार से Bihar Reservation Case नामाक रिपोर्ट की जानकारी प्रदान करेगें ताकि आप आसानी से पूरी – पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें।
इस आर्टिकल मे हम, आपको विस्तार से ना केवल Bihar Reservation Case के बारे मे बतायेगें बल्कि हम, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे मे बतायेगें जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस आर्टिकल को पढ़ना होगा ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें तथा
आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगें ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
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Bihar Reservation Case – Overview
| Name of the Article | Bihar Reservation Case |
| Type of Article | Latest Update |
| Article Useful For | All of Us |
| Detailed Information of Bihar Reservation Case? | Please Read The Article Completely. |
राज्य मे 65% आरक्षण बहाल करने से सुप्रीम इनकार, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – Bihar Reservation Case?
अपने इस आर्टिकल मे हम, आप सभी बिहार राज्य के नागरिको सहित युवाओं का स्वागत करते हुए आपको विस्तार से तैयार रिपोर्ट के बारे मे बताना चाहते है जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं –
Bihar Reservation Case – संक्षिप्त परिचय
- हम, इस आर्टिकल मे आप सभी पाठको सहित नागरिको व स्टूडेंट्स का स्वागत करत हुए हम, आपको बताना चाहते है कि, बिहार सरकार के 65% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, फैसला सुनाया है जिसको लेकर हमने रिपोर्ट तैयार किया हैे और इसीलिए हम, आपको इस आर्टिकल मे विस्तार से Bihar Reservation Case नामक रिपोर्ट की जानकारी प्रदान की ताकि आप आसानी से पूरी – पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें।
बिहार के आरक्षण संबंंधी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार
- ताजा मिली जानकारी के अनुसार, हम आपको बताना चाहते है कि, बीते 06 सितम्बर, 2024 शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट के आरक्षण संबंधी फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसका लाभ सभी आऱक्षित श्रेणियों को मिलेगा।
राज्य सरकार के 65% रिजर्वेशन का लाभ किसे मिलेगा?
- दूसरी तरप हम, आपको बताना चाहते है कि, बिहार सरकार ने राज्य मे पिछड़े, दलितो और आदिवासियों के लिए आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है जिसके तहत इन वर्गो को सरकारी नौकरी, दाखिला व अन्य कामों मे 65% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
हाईकोर्ट ने रद्द किया था कानून?
- अन्त मे हम, आपको बताना चाहते है कि, बीते 20 जून, 2024 को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीस के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरिश कुमार की पीठ ने एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए बिहार आरक्षण ( एससी, एसटी और ओबीसी ) संशोधन अधिनियम, 2023 और बिहार ( शैक्षणिक मे प्रवेश मे ) आऱक्षण ( संशोधन ) अधिनियम, 2023 को रद्द किया था। राज्य मे जागित सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार ने, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का कानून बनाया था।
उपरोक्त सभी बिंदुओं की मदद से हमने आपको विस्तार से पूरी – पूरी रिपोर्ट की जानकारी प्रदान की ताकि आप पूरी – पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें।
सारांश
इस आर्टिक मे हमने आपको विस्तार से ना केवल Bihar Reservation Case के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से बिहार रिजर्वेशन केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे मे बताया ताकि आप पूरी – पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें तथा
आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपसे उम्मीद करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आय़ा होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंटे करेगें।
क्विक लिंक्स
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FAQ’s – Bihar Reservation Case
What is the status of reservation in Bihar?
With an additional 10 percent reservation for economically weaker sections, the total quota for reservation in Bihar stood at 75 percent.
What is 33 percent girls reservation in Bihar?
The Bihar government recently announced 33% horizontal reservation for women in State engineering and medical colleges. What does horizontal reservation mean? Reservation for SCs, STs, OBCs and Economically Weaker Sections (EWS) is referred to as vertical reservation.
