Tarbandi Yojana: यदि आप भी राजस्थान राज्य के रहने वाले है औऱ आवारा पशुओं की वजह से फसल बर्बाद होने की समस्या से परेशान है तो हमारा यह आर्टिकल केवल आपके लिए है जिसमें हम, आपको विस्तार से Tarbandi Yojana के बारे मे बतायेगे जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस लेख को पढ़ना होगा।
आपको बता देना चाहते है कि, राजस्थान तारबंदी योजना मे आवेदन करने हेतु आपको कुछ दस्तावेजो सहित योग्यताओं को पूरा करना होगा जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम, आपको इस लेख मे प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इस योजना मे आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकें तथा
लेख के अन्तिम चरण में हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकते है।
Tarbandi Yojana : Overview
| राज्य का नाम | राजस्थान |
| लेख का नाम | Tarbandi Yojana |
| लेख का प्रकार | सरकारी योजना |
| कौन आवेदन कर सकते है? | देश के सभी किसान इस योजना मे आवेदन कर सकते है। |
| योजना के तहत कितने रुपयो की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी? | ₹ 40,000 से लेकर ₹48,000 रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। |
| Tarbandi Yojana की विस्तृत जानकारी | कृप्या लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें। |
आवारा पशु नहीं कर पायेगें आपके फसलोें को बर्बाद, सरकार देगी खेतोें की तारबंदी करने के लिए आर्थिक सहायता – Tarbandi Yojana?
राजस्थान सरकार द्धारा देश के सभी किसान भाई – बहनों को समर्पित एक नई योजना अर्थात् Tarbandi Yojana को लांच किया है जिसे समर्पित इस लेख में हम, आपको तारबंदी योजना को समर्पित योजना को लेकर तैयार अपनी रिपोर्ट के बारे में बतायेगे जो कि, इस प्रकार से हैं –
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Tarbandi Yojana – एक नज़र
- राज्य के आप सभी किसानों को जो कि, आये दिन आवारा पशुओं द्धारा फसल बर्बाद होने की समस्या से परेशान है उनकी समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने, राष्ट्रीय स्तर पर तारबंदी योजना अर्थात् Tarbandi Yojana को लांच किया है,
- इस योजना के तहत आप सभी किसान भाई- बहनों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी योजना के तहत खेतो की तारबंदी करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी ताकि आप सभी किसान ना केवल बेहतर खेती कर सकें बल्कि बेहतर उत्पादन करके अच्छी कमाई कर सकें।
खेतोे की तारबंदी के लिए सरकार देगी 50% से लेकर 60% की आर्थिक सहायता?
- यहां पर हम, आपको बता देना चाहते है कि, राजस्थान सरकार द्धारा खेतों की तारबंदी के लिए आपको 50% की आर्थिक सहायता अर्थात् ₹ 40,000 रुपयो की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी औऱ
- दूसरी तरफ हम, आपको बता देना चाहते है कि, राजस्थान सरकार द्धारा खेतोें की तारबंदी करने के लिए ₹ 48,000 अर्थात् 60% की भी आर्थिक सहायता प्रदान किया जा सकता है।
Tarbandi Yojana का लाभ लेने के लिए किन योग्यताओं को पूरा करना होगा?
- सभी किसान, राजस्थान राज्य के मूल्य निवासी होने चाहिए,
- किसानों के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए,
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी ना करता हो औऱ ना ही
- घर का कोई सदस्य आय कर दाता हो आदि।
राजस्थान तारबंदी योजना में आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी?
- आवेदक किसान का आधार कार्ड,
- पैन कार्ड,
- भामाशाह कार्ड,
- आय प्रमाण पत्र,
- जाति प्रमाण पत्र,
- निवास प्रमाण पत्र,
- चालू मोबाइल नंबर और
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि।
Tarbandi Yojana में कैसे आवेदन करके लाभ लिया जा सकता है?
- राजस्थान राज्य के हमारे सभी किसान जो कि, Tarbandi Yojana में आवेदन करके इस योजना का लभ प्राप्त करना चाहते है तो आप आसानी से नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते है या
- आप खुद से राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते है आदि।
अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से तारबंदी योजना को लेकर तैयारी अपनी रिपोर्ट के बारे में बताया ताकि इस रिपोर्ट का लाभ प्राप्त करके अपना सतत व सर्वांगिन विकास सुनिश्चित कर सकते है।
सारांश
इस लेख में हमने राजस्थान राज्य के आप सभी किसानों को हमने इस लेख में विस्तार से ना केवल Tarbandi Yojana के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से Tarbandi Yojana के तहत प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता औऱ आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया ताकि आप इस योजना में जल्द से जल्द आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें तथा
लेख के अन्तिम चरण में हमे,, उम्मीद है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट करेगे।
क्विक लिंक्स
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FAQ’s – Tarbandi Yojana
तारबंदी का पैसा कैसे मिलेगा?
इसके तहत फसल सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है। इसके तहत लघु व सीमांत किसानों को खेत की तारबंदी के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। वहीं अन्य किसानों को इस योजना के तहत लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है।