PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2023। ग्राम सड़क योजना 2023 की पूरी जानकारी

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2022: -नमस्कार दोस्तों , स्वागत है आज आपका अपना हिंदी ब्लॉग biharhelp.in में। जो ग्रामीण क्षेत्र अभी तक शहरों से सीधे नहीं जुड़ पाए हैं ऐसे गांवों की रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना (PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2022) को शुरू किया गया था।इस योजना की शुरुआत 2 दिसंबर सन 2000 में ही शुरू की गई थी। परंतु इस योजना के तहत अधिक से अधिक गांव तक लाभ पहुंचाया नहीं जा सका था।

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2023

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वर्तमान की मोदी सरकार ने इस योजना में कुछ सुधार करने के बाद बड़े पैमाने पर योजना का विस्तार कर रही है, फल स्वरूप देश के अधिक से अधिक ग्रामीण इलाकों को शहरी इलाकों से जोड़ने में काफी मदद मिल रही है।

PMGSY योजना का परिचय-

  • पहली बार इस योजना(PMGSY) को 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई  जी के सरकार के समय लांच किया गया था।
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना (PMGSY) को संचालित किया जाता है।
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) के तहत 31 दिसंबर 2019 तक 6,08,899 किलोमीटर तक की सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।
  • मौजूदा समय में योजना (PMGSY) के अंतर्गत इसके तीसरे फेज के लिए कार्य किया जा रहा है।

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2023

      PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA OVERVIEW-2022

Name of scheme PM GRAM SADAK YOJANA
Official website http://omms.nic.in/
Launched by PM ATAL BIHARI VAJPAYEE
Launched Date 2 दिसंबर सन 2000
Department Ministry of Rural development
Type Of Article New Update-2022
Helpline No. 1800-180-6763(Toll Free)
Ministry official website https://www.india.gov.in/official-website-ministry-rural-development-0
Profitable land (Area) Rural Areas




PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) फेज-1

  • इसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को की गई थी।
  • उद्देश्य-ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों की जाल से सुसज्जित करना।
  • अधिक से अधिक पिछड़े इलाकों तक  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK योजना (PMGSY) के अंतर्गत गांव की संपर्क विहीन बसावट को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है जहां-

-2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या 500 या उससे अधिक हो।

– पहाड़ी राज्यों जनजाति जिलों एवं  मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या 250 या उससे अधिक हो।

  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क फेज-1 के अंतर्गत 6,46,728 किलोमीटर सड़कें बनाने की स्वीकृति दी गई थी।इस लक्ष्य को वर्ष 2019 में प्राप्त कर लिया गया था।
  •  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क फेज-1 को औपचारिक रूप से मार्च 2019 में समाप्त कर दिया गया था।

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) फेज 2-

  • इस फेज को वर्ष 2012-13 में लॉन्च किया गया था।
  • उद्देश्य- मौजूदा सड़कों पर पुनः सड़क बिछाना तथा सड़कों को चौड़ा एवं सीधा करना।
  • नवीनीकरण के लिए लगभग 50000 किलोमीटर सड़कों की पहचान की गई 49832 किलोमीटर की सड़कों को स्वीकृति मिल गई है।
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) फेज-2 के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच लागत का अनुपात 75:25 का रहता है।
  • पहाड़ी राज्यों, मरुस्थलीय क्षेत्र, अनुसूची 5 के क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच लागत का अनुपात 90:10 का रहता है।
  • 2016 में सुरक्षा एवं संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 44 जिलों में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्म एरिया(RCPLWEA) की शुरुआत की गई थी।

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (PMGSY) फेज 3-

  • केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की घोषणा की थी।
  • इसकी शुरुआत जुलाई 2019 में की गई थी( 2019-20 से 2024-25 तक)।
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA फेज-3 के अंतर्गत 125000 किलोमीटर लंबी सड़कों का नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है।जिसका अनुमानित लागत 80250 करोड़  रुपए है।




  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA फेज 3 के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत का अनुपात मैदानी राज्यों के लिए 60% एवं 40%  क्रमशः प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर के क्षेत्र एवं तीन हिमालई राज्यों/यूनियन टेरिटरी (जैसे जम्मू एवं कश्मीर हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड) के लिए 90% व 10% क्रमशः प्रस्तावित किया गया है।
  • इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 80,250 करोड रुपए है जिसमें से केंद्र  सरकार का हिस्सा 53,800 करोड रुपए तथा राज्य सरकारों का हिस्सा 26,450 करोड़ रुपए सुनिश्चित किया गया है।
  • फेज 3 का उद्देश्य है कि पहले से बनी हुई सड़कों को नया रूप देना इसके साथ-साथ इन ग्रामीण इलाकों की सड़कों को आसपास की मंडी तथा बाजार से  जोड़ना, जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की पहुंच मंडी तक आसानी से हो सके।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अंतर्गत बनी हुई सड़कों का रखरखाव ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा।
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA की क्रियान्वयन की अवधि 2019-20 से लेकर 2024-25 तक निर्धारित की गई है।
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANAके अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 150 मीटर तक लंबे पुलों का निर्माण तथा हिमालय या पूर्वोत्तर राज्यों में 200 मीटर लंबे पुलों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान प्रावधान मैदानी क्षेत्र में 75 मीटर तथा हिमालय एवं पूर्वोत्तर राज्यों में 100 मीटर का है।
  • PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA फेज-3 लांच करने से पहले समझौता ज्ञापन करने को कहा जाएगा ताकि PMGSY-3 के अंतर्गत 5 वर्ष की निर्माण रखरखाव अवधि के बाद सड़कों के रखरखाव के लिए सरकारों द्वारा पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा सके।

यह भी देखें   

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PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA 2023

तय लक्ष्य को अमली जामा पहनाने के लिए हाल ही में देश के राज्य सरकारों के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत कोर नेटवर्क की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया गया था, जिसके नतीजे से यह पता चला है कि लगभग 1.67 लाख बस्तियों में (ग्रामीण) सड़कों की सुविधा मौजूद ही नहीं है, यह सभी बस्तियां पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत कवरेज के अंतर्गत आने की हकदार हैं।योजना के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगभग 3.71 लाख  किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण के साथ ही 3.68 किलोमीटर सड़कों के पुनर्निर्माण करने के बारे में भी बताया गया है।

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) प्रस्तुत की जाएगी फिर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा।




ओएमएमएएस पीएमजीएसवाई (OMMAS PMGSY)ऑनलाइन-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास के सभी चरणों के ऊपर डिजिटल निगरानी रखने और लक्ष्य को  तय समय सीमा में प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम ओ एम एम ए एस(OMMAS) विकसित किया गया है।

इस सिस्टम की मदद से इ-पेमेंट और विस्तृत रिपोर्ट आदि जैसे कई एडवांस फीचर पहले से ही मौजूद रहता है।ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मोबाइल ऐप भी लांच करके इ-गवर्नेंस पहल की शुरुआत की गई है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत आसानी पूर्वक दर्ज करा सकता है या सड़क निर्माण के लिए किए जा रहे कामकाज अथवा स्टेटस के बारे में या क्वालिटी के बारे में अपना विचार व सुझाव सरकार तक भेज सकता है।

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<strong>PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA</strong> के अंतर्गत बनी सड़क टूट जाने पर शिकायत कहां करें?

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़क निश्चित समय सीमा के भीतर ही यदि टूट जाती है, अथवा सीमा के अंदर कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो आप इसकी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत करना होगा या मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहां से आप सड़क का लोकेशन तथा सड़क के स्टेटस के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

किसी भी ग्रामीण इलाके को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का शर्त क्या है?

देश के ऐसे ग्रामीण इलाके जहां पर अभी तक सड़क की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है ऐसे इलाकों को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना के लिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं।योजना का उद्देश्य देश की ग्रामीण इलाकों में बड़ी आबादी के आने-जाने की सुविधा के लिए जरूरी सड़कों को प्राथमिकता देना है पीएमजीएसवाई का बुनियादी उद्देश्य है।ग्रामीण (मैदानी) इलाकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए वहां की आबादी 500 से अधिक (2001 की जनगणना के अनुसार) तथा पहाड़ी राज्यों,आदिवासी क्षेत्रों एवं रेगिस्तानी इलाकों में 250 या उससे अधिक की आबादी वाली बस्तियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत लाभ पहुंचाया जा सकता है।

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हम उम्मीद करते हैं दोस्तों के आज के लेख में आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होगी।यदि इसी तरह आप किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम अगला लेख उस विषय पर लिखने का प्रयास करेंगे।

 

धन्यवाद

Updated: 31/12/2022 — 11:38 AM

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