Warranty Rule Change: कम्पनियों की होशियारी अब नहीं चलेगी, सरकार ने जारी किये गारंटी को लेकर नये नियम, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट?

Warranty Rule Change: इस दिवाली और आगे वाले त्यौहों मे बड़े  पैमाने पर  White Goods की खरीददारी होने वाली है जिसकी वजह से  कम्पनियों  द्धारा ग्राहको  का  शोषण  समाप्त करने के लिए और गारंटी  / वारंटी  के नाम पर ग्राहको  को ठगने  के लिए  Warranty Rule Change   जारी किये है जिनकी जानकारी हम, आपको इस लेख मे लेख मे प्रदान करेगे।

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आपको बता  देना चाहते है कि, Warranty Rule Change  को लेकर  केंद्ररकार  ने,  बड़ी – बड़ी कम्पनियों  को  पत्र  भी लिखा है  जिसकी पूरी विस्तृत – जानकारी हम, आपको इस  लेख मे  प्रदान करेगे जिसके लिए आपको  ध्यानपूर्वक  इस लेख को पढ़ना होगा तथा

लेख के अन्त में हम, आपको  क्विक लिंक्स  प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके  इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

Warranty Rule Change

Warranty Rule Change : Overview

Name of the Article Warranty Rule Change
Type of Article Latest Update
Warranty Rule Change Will Apply Online? All Electronic White Goods
Detailed Information Please Read The Article Completely.



कम्पनियों की होशियारी अब नहीं चलेगी, सरकार ने जारी किये गारंटी को लेकर नये नियम, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – Warranty Rule Change?

हम, इस लेख की मदद से आप  सभी पाठको  व नागरिको को बताना चाहते है कि,  भारत सरकार  ने,  अलग – अलग विघुत उपकऱणो  को लेकर  न्यू अपेडट्स  को जारी किया है औऱ इसीलिए हम, आपको इस लेख में विस्तार से Warranty Rule Change  को करे तैयार  रिपोर्ट  के बारे मे बतायेगे जिसके  मुख्य  बिंदु  कुछ इस प्रकार से हैं –

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Warranty Rule Change – अब ग्राहको को मिलेगा ज्यादा गारंटी का वादा?

  • यहां पर हम, आप सभी पाठको बताना चाहते है कि, ग्राहको के हित   फैसला लेते हु केंद्र सरकार ने, Warranty Rule Change को लेकर न्य अपडेट जारी किया है,
  • इस अपडेट के तहत  सरकार ने, कहा है  कि, सभी  White Goods बेचने वाली कम्पनियों को  अपनी वारंटी प्रक्रिया को  बदलना होगा और जिससे आप सभी नागरिकों सहित पाठको को बेहतर व अधिक वारंटी का फायदा मिलेगा।

Warranty Rule Change – व्हाइट गुड्स में  कौन से उपकऱण आते है?

  • यहां पर आपको समझना होगा कि,  व्हाइट गुड्स  अर्थात्  टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन   आदि को शामिल किया जाता है जिस पर आपको अब आपको  केंद्र सरकार  के  नये नियम  के  मुताबिक अधिक वारंटी  का लांभ मिलेगा।



Warranty Rule Change क्या है?

  •  आपको बात देना चाहते है कि,  आमतौर पर अब जब भी कोई White Electronic Items   लेेते है तो उसकी  वारंटी या गारंटी उसी समय  से शुरु हो जाती है जिम्पनियों को फायदा मिलता है  लेकिन
  • अब  केंद्र सरकार  ने, Warranty Rule Change  किया है जिसके तहत अब   सरकार  ने, यह  निश्चित  किया है कि वारंटी  की प्रक्रिया, उत्पाद के खऱीदने  की तारिख से नही  बल्कि उनके  Installation  की तारिख से  शुरु किया जायेगा जिससे सभी  ग्राहको  को  अधिक वारंटी  का लाभ मिलेगा।

Warranty Rule Change  को लेकर सरकार ने, किन  – किन कम्पनियों को पत्र लिखा है?

  •  ताजा मिली जानकारी औऱ  कम्पनियों  की  वारंटी  को लेकर  जालसाजी  को समाप्त करने के लिए  केंद्र सरकार  ने, Warranty Rule Change  को लेकर अलग – अलग  कम्पनियों  को  पत्र  लिखा है जैसे कि – सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और पीएचडीसीसीआई जैसे 6 उद्योग संगठन शामिल हैं. उनके अलावा सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, ब्लू स्टार, केंट, व्हर्लपूल, वोल्टास, बॉश, हैवेल्स, फिलिप्स, तोशिबा, डाइकिन, सोनी, हिताची, आईएफबी, गोदरेज, हायर, यूरेका फोर्ब्स और लॉयड आदि।

अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से पूरी  रिपोर्ट  के बारे में  बताया ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर  सकें।

सारांश

इस लेख में हमने आप सभी पाठको सहित युवाओं को ना केवल Warranty Rule Change   के बारे में बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से  वारटी नियम बदलाव  को लेकर  न्यू अपडेट   के बारे मे बताया  ताकि आप इसका पूरा  – पूार लाभ प्राप्त कर सके और

लेख के अन्त में हम, आपसे यह उम्मीद  करते है कि आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारए इस आर्टिकल को  लाईक, शेयर व कमेंट  करेगे।

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FAQ’s – Warranty Rule Change

What is a warranty in consumer law?

A warranty is a voluntary promise that a person or business makes when selling a product or service. Once the consumer buys the product or service, the warranty becomes a legal right.

What is the law of consumer protection in India?

The Consumer Protection Bill, 1986 seeks to provide for better protection of the interests of consumers and for the purpose, to make provision for the establishment of Consumer councils and other authorities for the settlement of consumer disputes and for matter connected therewith.

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