Stand UP India 2023: –नमस्कार दोस्तों आज के लेख में हम बात करने वाले हैं स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं को दी जाने वाली लाभ तथा सुविधाओं के बारे में, हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने बजट में महिलाओं के उद्धार के लिए स्टैंड अप इंडिया में और क्या सुधार करने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि स्टैंड अप इंडिया भारतीय महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए अथवा अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें काफी कम दर पर ऋण मुहैया कराती है इस योजना का लाभ लाखों महिलाएं ले चुकी हैं।
स्टैंड अप इंडिया अभियान शुरू करने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था, इसके बाद इस योजना को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 105 वी जयंती के उपलक्ष में शुरू की गई कर दी गई थी। स्टैंड अप इंडिया 2023 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और सभी महिला उद्यमियों को संस्थागत रेट प्रदान करती है जिससे वह अपनी नई जिंदगी का शुरुआत अपने नए स्टार्टअप से कर सकें।
दोस्तों आर्टिकल के अंत में हम आपको एक लिंक भी मुहैया करा देंगे जिसे आप इस योजना के लिए सीधे लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे आपको किसी भी प्रकार की झंझट का सामना नहीं करना होगा।
Stand UP India 2023 Highlight
| योजना का नाम | Stand UP India 2023 |
| किसके द्वारा लांच की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
| योजना की घोषणा की गई है | मान्यनीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा |
| योजना के लाभार्थी | देश भर की SC / ST / वर्ग की महिलाएं |
| योजना काउद्देश्य | देश की महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्शाहन देना |
| मिलने वाला लोन | 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक |
| वर्ष | 2023 |
| योजना का लेवल | केंद्र स्तर की योजना |
| आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
| हेल्पलाइन नंबर | 1800115565 |
Stand UP India 2023: के बारे में-
वर्ष 2016 में शुरू की गई या योजना अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है इस योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को प्रोत्साहन मिला उन्होंने अपना स्वरोजगार शुरू किया जिससे वे आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी भी बन पाई इससे समाजिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी भी मजबूत हुई है।
“स्टैंड अप इंडिया” भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 2016 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्रेडिट सुविधाएं और सहायक सेवाएं प्रदान करके उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच। योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- नए उद्यम के लिए 10 लाख तक और मौजूदा उद्यम के लिए 1 करोड़ तक का ऋण।
- उद्यमियों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए सुविधा और हैंडहोल्डिंग सेवाएं।
- प्रथम वर्ष के लिए ब्याज अनुदान।
- प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के लिए समर्थन।
- उद्यमियों को सलाह और सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सलाहकार नेटवर्क।
इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और समाज के वंचित वर्गों को ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन प्राप्त करना है, जिससे भारत में रोजगार सृजित हो और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।
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स्टैंड अप इंडिया योजना से लाभ-
स्टैंड अप इंडिया से बड़े पैमाने पर महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया है इस योजना के शुरू हो जाने के बाद लाखों महिलाओं ने योजना का लाभ लेकर अपना स्वरोजगार शुरू किया और अपनी सामाजिक स्थिति को काफी हद तक सुधरा है। इस योजना से महिलाओं को एक ऐसा माहौल मिल सका जिसमें वह बिना डर के अपना कारोबार शुरू की क्योंकि योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला कर्ज बिना गारंटी के होता है।
स्टैंड अप इंडिया योजना के मुख्य लाभ हैं:
- यह योजना नए उद्यमों के लिए 10 लाख तक और मौजूदा उद्यमों के लिए 1 करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान करती है, जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है।
- यह योजना प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के लिए सहायता प्रदान करती है, जिससे उद्यमियों को अपने विचारों को विकसित करने और अपने उत्पादों को बाजार में लाने में मदद मिलती है।
- एक मेंटर नेटवर्क उद्यमियों को मेंटरशिप और सपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध है, जिससे उन्हें चुनौतियों से उबरने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलती है।
- यह योजना उद्यमियों के लिए उधार लेने की लागत को कम करते हुए, पहले वर्ष के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
- उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर और वित्तीय सहायता प्रदान करके, इस योजना का उद्देश्य भारत में रोजगार सृजित करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
स्टैंड अप इंडिया की उपलब्धता-
स्टैंड अप इंडिया से देश भर की अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को ही नहीं वरन देश भर की अन्य महिलाओं को भी इस योजना से काफी फायदा हुआ है इस योजना की मदद से महिलाएं आत्मनिर्भरता था स्वावलंबी हुई हैं। किसी भी समाज के विकास के लिए कुछ समाज के महिलाओं का विकास होना अति आवश्यक होता है इस योजना के मदद से योजनाओं को काफी सफलता मिली है अर्थात हमारा समाज एक विकसित समाज होने की तरफ बढ़ने की ओर एक कदम बढ़ा चुका है।
इस योजना ने बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ऋण की सुविधा प्रदान की है, जिससे उनके लिए क्रेडिट प्राप्त करना और अपना व्यवसाय शुरू करना आसान हो गया है।योजना ने भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद की है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि योजना के पूर्ण प्रभाव को पूरी तरह से अमल में लाने और आकलन करने में कई साल लग सकते हैं।
स्टैंड अप इंडिया में आगे बदलाव की संभावना
आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों स्टैंड अप इंडिया को हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया था अब उम्मीद जताई जा रही है कि नए बजट में इस योजना में कुछ और महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे जिससे देशभर की ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकें।
इस योजना में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए कुछ समय पहले सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना और इंटरएक्टिव पोर्टल लांच किया था जिसकी मदद से वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में एस आई डी बी आई यानी सीडवी द्वारा स्टैंडअपमित्र नामक पोर्टल भी बनाया गया था जिससे लोग बड़ी मात्रा में इसका समाधान बड़ी ही आसानी से पा सके थे।
स्टैंड अप इंडिया का लाभ लेने के लिए पात्रता
- प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी का उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और केवल एससी व एसटी महिला उद्यमी या सामान्य वर्ग की महिला उद्यमी ही इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- स्टैंड अप इंडिया योजना ग्रीन फील्ड, इस संदर्भ में निर्माण व सेवाओं तथा व्यापार के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला उद्यम होगा,जो गरीब घर की महिलाओं के लिए शुरू किया गया है।
- स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत लोन लेने के लिएआवेदक उधारकर्ता किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में डिफाल्टर घोषित नहीं हुआ होना चाहिए।
- स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत लोन प्राप्त करने के लिए गैर व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में उद्यमी के पास कम से कम 51% शेयर धारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी होना जरूरी होता है।
स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक महिला का जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक महिला का वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- टेलीफोन का बिल
- बिजली का बिल
- संपत्ति होने का प्रमाण
- जीएसटी रजिस्ट्रेशन
- एमएसएमई सर्टिफिकेट आदि
उपरोक्त बताए गए दस्तावेजों का इस्तेमाल करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
स्टैंड अप इंडिया का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया
स्टैंड अप इंडिया में आप 3 तरह से आवेदन कर सकते हैं-
- सीधे बैंक में जाकर: आवेदक महिला सीधे बैंक में विजिट करके वहां से स्टैंड अप इंडिया में अप्लाई करने के लिए आवेदन फॉर्म लेकर उसे सावधानी पूर्वक भरकर संबंधित दस्तावेज के साथ बैंक में जमा करके भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
- लीड जिला प्रबंधक अधिकारी के माध्यम से भी योजना में आवेदन किया जा सकता है
- और स्टैंड अप इंडिया में आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक पोर्टल का भी सहायता ले सकते हैं
स्टैंड अप इंडिया में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया-
- स्टैंड अप इंडिया में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आवेदक को योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा और
- अब आपके सामने एक अधिकारिक पोर्टल होम पेज के रुप में खुलेगा
- आधिकारिक पोर्टल पर आपको अब अप्लाई हियर का बटन दिखेगा इस पर क्लिक करें
- अब आपके सामने एक न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प खुलकर आएगा जहां आपको तीन श्रेणियां देखने को मिलेंगे इनमें से किसी एक का चयन करें
- आवेदन करता जिस किसी भी श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं उसे क्लिक करें अब उनके सामने एक फॉर्म खुलेगा
- इस फार्म में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करें और जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करें
- अब लॉगिन करें और एप्लीकेशन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरना शुरू करें आवेदन फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक मैनुअल को चेक कर सकते हैं जो ऊपर अधिकारिक वेबसाइट की मदद से आपको मिल सकता है।
- फाइनल सबमिशन करने के बाद इसका रिसिप्ट अपने पास सुरक्षित रख लें भविष्य में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी
निष्कर्ष-Stand UP India 2023
स्टैंड अप इंडिया देश भर की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस योजना से ना सिर्फ सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाएं अपितु देश भर के अन्य महिला भी इस योजना से बहुत ज्यादा प्रेरित हो रही हैं और वह स्वरोजगार की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अतः हम कह सकते हैं आने वाले समय में महिलाओं की सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी और हमारा देश एक मजबूत स्थिति में आएगा जहां महिलाएं और पुरुष एक साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे।
महिलाओं के बीच आर्थिक समृद्धि आने से लड़का और लड़की के बीच का भेदभाव भी कम होगा शिक्षित महिलाएं स्वरोजगार करेंगी और अपने साथ-साथ कुछ और लोगों को रोजगार देंगे इससे देश की गरीबी भी मिटेगी और हमारा देश आत्म समृद्ध देश भी बनेगा।
क्विक लिंक्स
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FAQ’s-e-Stand UP India 2023
प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया का लाभ कौन लोग ले सकते हैं?
प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया का लाभ भी सभी लोग ले सकते हैं जो भारत के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं।
प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत कितना धन मुहैया कराया जा रहा है?
प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन गरीब सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के महिलाओं को प्रदान किया जाता है जिससे वे अपने स्वरोजगार को शुरू कर सके अथवा अपने पुराने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें।