Ration Card Rules: क्या आप भी अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते है और जानना चाहते है कि, नया राशन कार्ड बनाने के लिए किन नियमो / रुल्स को फॉलो करना पड़ता है तो हमारा यह आर्टिकल केवल और केवल आपके लिए है जिसमे हम, आपको विस्तार से Ration Card Rules नामक रिपोर्ट की जानकारी प्रदान करेगे जिसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सके।
आपको बता दे कि, बिहार सरकार द्धारा जारी Ration Card Rules को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्धारा भी Ration Card को लेकर नये दिशा – निर्देश जारी किये गये है जिसकी पूरी सूचना व जानकारी हम आपको इस आर्टिकल मे, प्रदान करेगे ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
अन्त, आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
Ration Card Rules – Overview
| Name of the Article | Ration Card Rules |
| Type of Article | Latest Update |
| Ration Card New Rules Launched By? | Only Bihar Government. |
| Ration Card New Rules Apply On? | Only Bihar Ration Card Holders. |
| Grounds of Rejection? | Please Read the Whole Article Carefully |
| Detailed Information of Ration Card Rules? | Please Read The Article Completely. |
जाने राशन कार्ड बनवाने को लेकर किन नियमोें का करना पड़ता है पालन और किस राज्य मे क्या है नियम, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – Ration Card Rules?
इस आर्टिकल मे हम, आप सभी पाठको सहित नागरिको को विस्तार से तैयार रिपोर्ट के बारे मे बतायेगेें जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैें –
Reasd Also –
- New Ration Card Kaise Banaye Online : घर बैठे बनायें ऑनलाइन अपना नया राशन कार्ड
- Bihar Ration Card Online Apply 2024 (New Process) – Registration & Login, Documents, Eligibility, Status
- Bihar Ration Card Me Naam Kaise Jode?: पुराने राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े, जाने पूरी जानकारी
- Ration Card e KYC Status: इस सरकारी एप्प सिर्फ 5 सेकेंड्स मे आधार-राशन लिंक का स्टेट्स चेक करें, जाने क्या है पूरा प्रोसेस?
यूपी मे राशन कार्ड बनवाने को लेकर क्या नियम है?
जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने, खाघ सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अपात्र व अयोग्य राशन कार्डो को रद्द करने की राज्य स्तरीय कार्यवाही को शुरु किया है तब से ही उत्तरर प्रदेश राज्य के राशन कार्ड धारक घबरा गय़े थे जिसे लेकर राज्य सरकार ने, कुछ अपडेट जारी किया है जो कि, इस प्रकार से हैं –
- उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के खाघ विभाग द्धारा अपात्र व अयोग्य राशन कार्ड धारको के राशन कार्ड को रद्द करने हेतु कोई दिशा – निर्देश जारी नहीं किया गया है,
- साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि, अपात्र व अयोग्य राशन कार्ड धारको से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जायेगी और
- राज्य में, राशन कार्ड की योग्यता संबंधी जो बिंदु पहले अस्तित्व में थे वहीं आगे भी बरकरार रहेगे आदि।
अन्त, इस प्रकार हमारे सभी उत्तर प्रदेश के राशन कार्डो धारको को घबराने की जरुरत नहीं है बल्कि यह मुहिम केवल बिहार के अपात्र व अयोग्य राशन कार्ड धारको के लिए है।
Ration Card Rules – बिहार मे राशन कार्ड बनवाने को लेकर क्या नियम है?
वहीं अगर आप बिहार के रहने वाले है तो आपका राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा अधिनियम, 2013 दारा जारी मानदंडो को पूरा ना करने पर आपके राशन कार्ड को रद्द किया जायेगा जिसके सभी बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं –
- यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य 10,000 रुपयो से अधिक कमाता है तो आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते है,
- यदि आप आय कर दाता है तो आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैे,
- वहीं आपके पास अगर 4 पहिया या फिर 3 पहिया वाहन है तो आपके राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते है और
- साथ ही साथ परिवार का कोई सदस्य अगर सरकारी नौकरी में है तो भी आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैे आदि।
अन्त, उफरोक्त सभी आधारो के अतिरिक्त कई अन्य आधार है जिनकी योग्यता पूरी ना करने पर आपके राशन कार्ड को रद्द किया जा सकता है।
सारांश
अपने इस आर्टिकल मे, हमने आप सभी को विस्तार से ना केवल Ration Card Rules के बरे में बताया बल्कि राशन कार्ड धारको की उलझनो का भी समाधान किया ताकि आप इन सभी चीजो की जानकारी प्राप्त करके एक जागरुक नागरिक बन सकें और अपने – अपने राशन कार्ड का लाभ प्राप्त कर सकें तथा
अन्त, आर्टिकल के अन्त मे हम, आपसे उम्मीद करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आय़ा होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट करेगें।
महत्वपूर्ण लिंक्स
| Join Our Telegram Group | Please Click Here |
FAQ’s – Ration Card Rules
Who is eligible for ration card in India?
Households having any member who earns more than Rs.10,000 in a month (rural area) and Rs.15,000 (urban area). Households having a regular employee - gazetted or non-gazetted of Central Government, State Government, Public Sector Undertakings, Government aided autonomous bodies, and local bodies.
What is the ration card law in India?
The National Food and Security Act (NFSA) legally entitled up to 75% of the rural population and 50% of the urban population to receive subsidised foodgrains under the Targeted Public Distribution System (TPDS). The TPDS aims to provide and address the issue of food security in households through the TPDS.
