PM Kusum Yojana: यदि आप भी बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति की वजह से अपने खेतो की सही तरह से सिंचाई नहीं कर पाते है जिससे ना केवल आपके खेती खराब होती है बल्कि आपको फसल भी बर्बाद होती है तो हमारा यह आर्टिकल आपके और आपके खेती के सतत विकास में, मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि हम आपको इस लेख मे, विस्तार से PM Kusum Yojana के बारे मे बतायेगे।
आपको बता दें कि, PM Kusum Yojana का लाभ किसानो को पहले आओ – पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा औऱ इसीलिए हम आप सभी किसानो से अनुरोध करते है कि, कृप्या करके आप सभी किसान जल्द से जल्द इस योजना में, आवेदन करें ताकि आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने मे, कोई समस्या या शिकायत ना हो।
अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हम आपको क्विक लिंक्स भी प्रदान करेगे ताकि आप सभी इस योजना मे, आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके और अपना सतत विकास सुनिश्चित कर सकें।
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PM Kusum Yojana – Overview
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान अर्थात् पी.एम कुसुम योजना |
| लेख का नाम | PM Kusum Yojana |
| लेख का प्रकार | सरकारी योजना |
| आवेदन का माध्यम क्या होगा? | ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। |
| कौन – कौन आवेदन कर सकता है? | देश के हमारे सभी किसान आवेदन कर सकते हैं। |
| योजना का लक्ष्य क्या है? | देश के सभी किसानो को सोलर पम्प की स्थापना हेतु सब्सिडी प्रदान की जायेगी। |
| आधिकारीक वेबसाइट | यहां पर क्लिक करें |
PM Kusum Yojana: सोलर पंप के लिए बुकिंग कर पाएं अनुदान, पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा पंप?
भारतवर्ष के अपने उन सभी किसान भाई – बहनो को जिन्हें आमतौर पर खेतो की सिंचाई हेतु बिजली की समस्या का सामना करना पड़ता है उन्हें समर्पित इस लेख में हम आपको विस्तार से PM Kusum Yojana के बारे मे बताना चाहते है जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस लेख को पढ़ना होगा ताकि आप इस योनजा की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।
आपको बता दें कि, PM Kusum Yojana के तहत आवेदन करने के लिए आप सभी किसानो को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसकी पूरी आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हम आपको इस लेख मे, प्रदान करेगे ताकि आप सभी इस योजना मे, आवेदन कर सके और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हम आपको क्विक लिंक्स भी प्रदान करेगे ताकि आप सभी इस योजना मे, आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके और अपना सतत विकास सुनिश्चित कर सकें।
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PM Kusum Yojana – लाभ व विशेषतायें क्या हैं?
आईए अब हम आपको विस्तार से इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभों व विशेषताओं के बारे मे बताते हैं जो कि, इस प्रकार से हैं –
- योजना के तहत देश के सभी किसानो को उनके बंजन भूमि पर सोलर प्लांट लगाने हेतु लोन प्रदान किया जायेगा,
- इस सोलर प्लांट से जो भी बिजली उत्पादन होगा उसे सीधे तौर पर विघुत वितरण कम्पनी द्धारा किसान से खरीद लिया जायेगा जिससे किसान का आर्थिक विकास होगा,
- इस प्रकार, योजना के तहत आवेदक किसान को अगले 25 सालो तक लगातार प्रत्येक वर्ष 60,000 रुपयो से लेकर 1 लाख रुपयो की आमदनी होगी,
- योजना के तहत सौर ऊर्जा को अपनाने से किसानो को डीजल के खर्चे और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी,
- आपको बता दें कि, PM Kusum Yojana के तहत प्लांट लगवाने पर आप सभी आवेदन किसानो को केंद्र सरकार द्धारा 30 प्रतिशत व राज्य सरकार द्धारा 30 प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी,
- साथ ही साथ आप सभी आवेदक किसानो को बैंको द्धारा 30 प्रतिशत का अतिरिक्त ऋण भी प्रदान किया जा सकता है,
- किसानो द्धारा लगाये जाने वाले सोलर पम्प के कार्य की कुल अवधि 25 साल होगी औॅर किसान आसानी से इन सोलर पम्प का रख – रखाव कर पायेगे,
- किसान, बिजली से चलने वाले अपने सिंचाई पम्प को सौर ऊर्जा से चला सकते है औऱ नि – शुल्क अपने खेतो की खुलतौर पर सिंचाई कर सकते है,
- इस योजना की मदद से ना केवल किसानो की सिंचाई की समस्या का समाधान होगा बल्कि वे बेहतर सिंचाई करके बेहतर उत्पादन कर पायेगे और
- अन्त में, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पायेगे आदि।
उपरोक्त सभी बिंदुओं की मदद से हमने आपको विस्तार से बताया कि, इस योजना के तहत आपको किन – किन लाभों व विशेषताओं की प्राप्ति होगी ताकि आप इस योजना में, आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
PM Kusum Yojana – कितने रुपयो का मिलेगा अनुदान?
| Item | अनुदान राशि |
| 2 HP and DC Surface Pump | 86,716 रुपयो का अनुदान मिलेगा |
| 2 HP DC Commericial Pump | 88,278 रुपयो का अनुदान मिलेगा |
| 2HP AC Commercial Pump | 88,756 रुपयो का अनुदान मिलेगा |
| 3 HP DC Sub – Commericial Pump | 1,16,710 रुपयो का अनुदान मिलेगा |
| AC Sub – Commerical Pump | 1,16,076 रुपयो का अनुदान मिलेगा |
| 5 HP AC Sub – Commercial Pump | 1,63,882 रुपयो का अनुदान मिलेगा |
| 7.5 HP to 10 HP Sub – Commercial Pump | 2,23,276 Rs To2,78,582 Rs रुपयो का अनुदान मिलेगा |
PM Kusum Yojana – क्या योग्यता चाहिए?
यदि आप भी एक किसान है और PM Kusum Yojana योजना में, आवेदन करना चाहते है तो आपको इन कुछ योग्यताओँ की पूर्ति करनी होगी जो कि, इस प्रकार से हैं –
- आवेदक, पेशे से किसान होना चाहिए,
- किसान, भारत का मूल निवासी होना चाहिए,
- किसान की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए,
- सोलर प्लांट लगवाने के लिए किसान की भूमि अनिवार्य तौर पर विघुत सब – स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर ही होनी चाहिए,
- अपना बैंक खाता होना चाहिए जो कि, उनके आधार कार्ड से लिंक हो आदि।
ऊपर बताये गये सभी योग्यताओं को पूरा करके आप सभी किसान इस योजना में, आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
पी.एम कुसुम योजना 2022 – आवेदन हेतु किन दस्तावेजो की जरुरत होगी?
आप सभी किसान जो कि, इस योजना में, आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती है आ्रपको कुछ दस्तावेजो की पूर्ति करनी होगी जो कि, इस प्रकार से हैं –
- किसान का आधार कार्ड,
- पैन कार्ड,
- मूल निवास प्रमाण पत्र,
- आय प्रमाण पत्र,
- जाति प्रमाण पत्र ( यदि जरुर हो तो ),
- खेती से संबंधित सभी दस्तावेजो की स्व – अभिप्रमाणित छायाप्रति,
- चालू मोबाइल नंबर और
- पासपोर्ट साईज फोटो आदि।
उपरोक्त सभी दस्तावेजो की पूर्ति करके आप इस योजना में, आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
How to Apply Online in PM Kusum Yojana?
पी.एम कुसुम योजना मे, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी किसानो को इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो कि, इस प्रकार से हैं –
- PM Kusum Yojana मे, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारीक वेबसाइट के होम – पेज पर आना होगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- होम – पेज पर आने के बाद आपको Loan Application Interest Form for Setting Up Solar Plant Under PM-KUSUM Component-A का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलेगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा,
- मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजो को स्कैन करके अपलोड करना होगा और
- अन्त में, आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको आपके ऑनलाइन आवेदन की रसीद मिल जायेगी जिसे आपको प्रिंट करके सुरक्षित रख लेना होगा आदि।
उपरोक्त सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप सभी किसान, इस योजना में, आवेदन कर पायेगे और इस योजना का लाभ प्राप्त करके अपना सतत व सर्वांगिन विकास सुनिश्चित कर पायेगे।
सारांश
देश के अपने सभी किसानो को जिन्हें आमतौर पर खेतो की सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा मे बिजली नहीं मिल पाती थी उन्हें हमने इस लेख में विस्तार से पी.एम कुसुम योजना के बारे में ना केवल बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से पूरी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे मे बताया ताकि आप सभी इस योजना में, आवेदन कर सके और इस योजना का लाभ प्राप्त करके अपना सतत व सर्वांगिन विकास सुनिश्चित कर सकें।
अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हमें उम्मीद है कि, आप सभी को हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक, शेयर व कमेट करेगे।
क्विक लिंक्स
| आधिकारीक वेबसाइट | यहां पर क्लिक करें |
| सीधे आवेदन करें | यहां पर क्लिक करें |
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FAQ’s – PM Kusum Yojana
प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली वैबसाइटों से सावधान
मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कई फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन आवेदकों से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री-कुसुम योजना) के नाम पर किसानों से सोलर पम्प लगाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के साथ पंजीकरण शुल्क तथा पंप की कीमत का ऑनलाइन भुगतान करने को कह रहे हैं। इनमें से कुछ फर्जी वेबसाइट डोमेन नाम * .org, * .in, * .com में पंजीकृत हैं जैसे www.kusumyojanaonline.in.net, www.pmkisankusumyojana.co.in, www.onlinekusamyojana.org.in, www.pmkisankusumyojana.com और इसी तरह की कई अन्य वेबसाइटें हैं। इसलिए प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों पर न जाएं तथा कोई भी भुगतान न करें। प्रधानमंत्री-कुसुम योजना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना की अधिक जानकारी के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर विजिट करें अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 डायल करें !
Objective of the Scheme?
The scheme aims to add solar and other renewable capacity of 25,750 MW by 2022 with total central financial support of Rs. 34,422 Crore including service charges to the implementing agencies. The Scheme consists of three components: Component A: 10,000 MW of Decentralized Ground Mounted Grid Connected Renewable Power Plants of individual plant size up to 2 MW. Component B: Installation of 17.50 lakh standalone Solar Powered Agriculture Pumps of individual pump capacity up to 7.5 HP. Component C: Solarisation of 10 Lakh Grid-connected Agriculture Pumps of individual pump capacity up to 7.5 HP.
What is the Salient Features of the Scheme?
Components A and C of the Scheme will be implemented in Pilot mode till 31st December 2019. The Component B, which is an ongoing sub-programme, will be implemented in entirety without going through pilot mode. The capacities to be implemented under pilot mode for the Components A and C are as follows: Component A: Commissioning of 1000 MW capacity of ground/ stilt mounted solar or other renewable energy source based power projects Component C: Solarization of 1,00,000 grid connected agriculture pumps Component A: Renewable power projects of capacity 500 kW to 2 MW will be setup by individual farmers/ group of farmers/ cooperatives/ panchayats/ Farmer Producer Organisations (FPO). In the above specified entities are not able to arrange equity required for setting up the REPP, they can opt for developing the REPP through developer(s) or even through local DISCOM, which will be considered as RPG in this case. DISCOMs will notify sub-station wise surplus capacity which can be fed from such RE power plants to the Grid and shall invite applications from interested beneficiaries for setting up the renewable energy plants. The renewable power generated will be purchased by DISCOMs at a feed-in-tariff (FiT) determined by respective State Electricity Regulatory Commission (SERC). DISCOM would be eligible to get PBI @ Rs. 0.40 per unit purchased or Rs. 6.6 lakh per MW of capacity installed, whichever is less, for a period of five years from the COD. Component B: Individual farmers will be supported to install standalone solar Agriculture pumps of capacity up to 7.5 HP. CFA of 30% of the benchmark cost or the tender cost, whichever is lower, of the stand-alone solar Agriculture pump will be provided. The State Government will give a subsidy of 30%; and the remaining 40% will be provided by the farmer. Bank finance may be made available for farmer's contribution, so that farmer has to initially pay only 10% of the cost and remaining up to 30% of the cost as loan. In North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, Lakshadweep and A&N Islands, CFA of 50% of the benchmark cost or the tender cost, whichever is lower, of the stand-alone solar pump will be provided. The State Government will give a subsidy of 30%; and the remaining 20% will be provided by the farmer. Bank finance may be made available for farmer's contribution, so that farmer has to initially pay only 10% of the cost and remaining up to 10% of the cost as loan. Component C: Individual farmers having grid connected agriculture pump will be supported to solarise pumps. Solar PV capacity up to two times of pump capacity in kW is allowed under the scheme. The farmer will be able to use the generated solar power to meet the irrigation needs and the excess solar power will be sold to DISCOMs. CFA of 30% of the benchmark cost or the tender cost, whichever is lower, of the solar PV component will be provided. The State Government will give a subsidy of 30%; and the remaining 40% will be provided by the farmer. Bank finance may be made available for farmer's contribution, so that farmer has to initially pay only 10% of the cost and remaining up to 30% of the cost as loan. In North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, Lakshadweep and A&N Islands, CFA of 50% of the benchmark cost or the tender cost, whichever is lower, of the solar PV component will be provided. The State Government will give a subsidy of 30%; and the remaining 20% will be provided by the farmer. Bank finance may be made available for farmer's contribution, so that farmer has to initially pay only 10% of the cost and remaining up to 10% of the cost as loan.