Electric Vehicle Policy Approved In Bihar: क्या आप भी बिहार के रहने वाले और इलेक्ट्रिक कार या बाईक खरीदने की योजना बना रहे है तो आपके लिए अच्छी खबर है कि, बिहार सरकार ने, Electric Vehicle Policy Approved In Bihar को लेकर न्यू अपडेट जारी किया है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम, आपको इस लेख मे प्रदान करेगे जिसके लिए आफको ध्यानपू्वक इस लेख को पढ़ना होगा।
इस लेख में हम, आपको विस्तार से ना केवल Electric Vehicle Policy Approved In Bihar के बारे में बतायेगे बल्कि हम, आपको विस्तार से बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के साथ ही साथ अन्य 23 प्रस्तावों को मिली मंजूरी के बारे में बतायेगे जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको ध्यानपूर्वक इस लेख को पढऩा होगा तथा
लेख के अन्त में हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगें ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
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Electric Vehicle Policy Approved In Bihar : Overview
| Name of the Cabinet | Bihar Cabinet |
| Name of the Article | Electric Vehicle Policy Approved In Bihar |
| Type of Article | Latest Update |
| Detailed Information of Electric Vehicle Policy Approved In Bihar? | Please Read The Article Completely. |
अब इलेक्ट्रिक कार / बाईक लेने पर बिहार सरकार देगी सब्सिडी, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – Electric Vehicle Policy Approved In Bihar?
बिहार राज्य के आप सभी पाठको सहित युवाओं का इस लमें हार्दिक स्वागत करते हुए हम आपको विस्तार से Electric Vehicle Policy Approved In Bihar को लेकर जारी न्यू अपडेट्स के बारे में बतायेगे जो कि, इस प्रकार से हैें –
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Electric Vehicle Policy Approved In Bihar – क्या है न्यू अपडेट?
- सबसे पहले हम, आप सभी पाठको सहित बिहार राज्य के नागरिकों को बताना चाहते है कि, बिहार सरकार द्धारा इलेक्ट्रिक वाहनो की नीति को आधिकारीक मंजूरी दे दी गई है,
- इसीलिए अब आपको बिहार की सड़कों पर बिजली चलने वाली कारे व बाईक दौड़ती दिखाई देने वाली है।
बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 सहित कुल 23 प्रस्तावों को मिली मंजूरी?
- ताजा मिली जानकारी के अनुसार, हम आप सभी पाठको को बताना चाहते है कि, बिहार सरकार कैबिनेट द्धारा बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई ,
- इसके साथ ही साथ कैबनिनेट द्धारा कुल 23 अन्त प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसका लाभ आप सभी को प्राप्त होगा।
राजधानी पटना सहित बिहार के इन 6 जिलो मे चलेंगी 400 नई बसें?
- साथ ही साथ यह कुल 23 प्रस्तावों मे से एक प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा गया है कि, बिहार की राजधानी पटना सहित 6 बड़े जिले – मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया आदि जिलो मे ट्रांसपोर्ट की मांग को पूरा करने के लिए कुल 400 नई बसों का परिचालन किया जायेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों की खऱीद पर बिहार सरकार देगी बम्पर छूट?
- साथ ही साथ यहां पर हम, आप सभी पाठको को बताना चाहते है कि, बिहार सरकरा द्धारा बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूदी गई है जिसके तहत आपको इलेक्ट्रिक वाहन की कार या बाईक खऱीद पर बम्पर छूट प्रदान की जायेगी,
- आपको बता देना चाहते है कि, पहले 10,000 वाहनों की खऱीद पर बिहार सरकार आपको पूरे ₹5,000 रुपयो की छूट देगी,
- यदि आप अनुसूचित जाति व जनजाति से आते है आपको पूरे ₹ 7,500 रुपयो की सब्सिडी दी जायेगी,
- तिपहिया वाहनो के तहत पहले 1000 वाहनों की खरीद पर आपको निबंधन पर पूरे 75% की सब्सिडी दी जायेगी,
- और अन्त में, आपको बता देना चाहते है कि, नीति के लागू होने के अगले 5 सालों तक तिपाहिया वाहनो के निबंधन पर पूरे 50% की सब्सिडी दी जायेगी आदि।
अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से पूरी जानकारी प्रदान की ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
सारांश
आप सभी पाठको सहित युवाओं को हमने इस लेख में विस्तार से ना केवल बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मिली आधिकारीक मंजूरी के बारे में बताया बल्कि हमने आपको वाहनो पर मिलने वाले सब्सिडी के बारे मे बताया ताकि आप इस पूरी न्यू अपडेट का लाभ प्राप्त कर सकें तथा
लेख के अन्तिम चरण मे हम, आपको आपसे उम्मीद करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट करेगे।
क्विक लिंक्स
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FAQ’s – Electric Vehicle Policy Approved In Bihar
What is the policy of electric vehicle in Bihar?
The primary aim of the Bihar Electric Vehicle Policy of 2019 is to create an ecosystem of manufacturing that fulfils the needs of the electrical vehicle industry. Broadly speaking the policy has the objectives of: Providing incentives and an EV subsidy in Bihar. Promoting sustainable development.
Which state approved EV policy?
The Karnataka state government, in its efforts to become the Electric Vehicle Capital Of India, has approved the state's Electric Vehicle and Energy Storage Policy 2017. The initiative is in line with the union government's vision to make the country an all-electric vehicle market by 2031.