Rajasthan कोरोना से अनाथ बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी, बजट की तैयारी शुरू, 20 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी 

राजस्थान (Rajasthan) :  राजस्थान में कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी मिलेगी।

20 सितंबर, बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई है। 

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कई प्रस्ताव पर विचार किया गया है और उन्हें अमल में लाने की तैयारी की जा रही है।  

कैबिनेट बैठक के दौरान कोरोनावायरस के प्रकोप के चलते मृतक परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरी प्रदान करने की बात कही गई है।  

इस दौरान सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यहां आपको न्यू अपडेट के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा रही है। पूरी जानकारी के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें –

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कोरोना से अनाथ बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी, 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को होगी भूमि आवंटित, जाने पूरी रिपोर्ट – Rajasthan News Update

 

राजस्थान मंत्रिमंडल की बुधवार, 20 सितंबर को हुई बैठक के दौरान कई प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गई है। जिसमें खास तौर पर कोरोनावायरस से ग्रसित मृतक के बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी प्रदान करना है। 

इसके अलावा 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को आवश्यक भूमि आवंटित करना है और कन्हैया लाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को पकड़ने में सहयोग करने वाले दो युवकों को भी सरकारी नौकरी प्रदान करना है।

जैसा कि आपको बताया गया है कि सेवा नियमों में भी कहीं तरह के संशोधन के प्रस्ताव में मंजूरी प्रदान की गई है। इसी को देखते हुए राजकीय कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर को बढ़ाने के लिए भी कहीं तरह की योजनाएं शुरू की जाने वाली है।

 

सैलेरी में होगा बदलाव, बढे हुए वेतनमान का मिलेगा लाभ 

राजस्थान, मंत्रिमंडल बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसमें खासतौर पर कर्मचारियों को भी फायदा होगा। बैठक के दौरान कर्मचारी को सहयोग प्रदान करने एवं वेतन विसंगति को दूर करने हेतु 2017 नियम में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 

कर्मचारियों को 9,18 एवं 27 साल की सर्विस पूरी होने पर 1992 के सिस्टम के आधार पर बड़े हुए पे-स्केल का लाभ प्रदान किया जाएगा। नियमों में हुए बड़े बदलाव के चलते कर्मचारियों को प्रमोशन में ज्यादा पैसा मिलेगा यानी कि उनकी सैलरी में काफी बदलाव किया जाएगा।

 

200 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को जमीन होगी आवंटित

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अब 200 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती दरों पर जमीन आवंटित करने का फैसला बैठक द्वारा लिया गया है। यानी की संस्थाओं को सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध करी जाएगी और संस्थाओं को केवल 10 फ़ीसदी रकम थी देनी होगी।

सामाजिक संस्थाओं में मुख्य रूप से वृधा आश्रम, सामुदायिक केंद्र, हॉस्टल और सामाजिक कार्यों को करने वाली संस्थाओं को जमीन आवंटित की जाएगी। मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक 10% आरक्षित दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। 

कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर बड़ा फैसला

मंत्रिमंडल बैठक में कन्हैया लाल आरोपियों को पकड़ने वाले दो सहयोगियों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया गया है।

न्यू अपडेट के अनुसार, मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सहयोग करने वाले दो प्रमुख युवक प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह को सहायक पद के लिए नियुक्त किया जाने का निर्णय लिया गया है।

आपको बताना चाहेंगे कि कन्हैया लाल वही शख्स है जिनकी पिछले साल जून के महीने में सिलाई की दुकान पर वीडियो बनाते हुए हत्या कर दी गई थी।

 

जयपुर की बंद दवा फैक्ट्री को चलेगी सरकार,  फिजियोथैरेपिस्ट के लिए योग्यता में होगा बदलाव

नियम में संशोधन के साथ ही कई तरह के बदलावों को लेकर भी स्वीकृति प्रदान की गई है। 

राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (आईडीपीएल) को अब राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जाना है। 

यह फैक्ट्री बीते कई सालों से बंद पड़ी है अब इसे केंद्र और राज्य सरकार की  पार्टनरशिप द्वारा इसे संचालित किया जाएगा।  मंत्रिमंडल बैठक में आईडीपीएल को फिर से चालू करने के प्रस्ताव को अब मंजूरी प्रदान कर दी गई है। 

बैठक के दौरान फिजियोथैरेपिस्ट भर्ती के नियमों में भी संशोधन को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है। फिजियोथैरेपिस्ट भर्ती के लिए अब बायोलॉजी के साथ सीनियर सेकेंडरी और बैचलर इन फिजियोथैरेपी (बीपीटी) कोर्स करना अनिवार्य होगा।

अगर हम पिछले नियम की बात करें तो फिजियोथैरेपिस्ट के लिए सेकेंडरी परीक्षा और फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा की योग्यता को तय किया गया था लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। 

 

सारांश

20 सितंबर, बुधवार के दिन मंत्रिमंडल बैठक में 20 से अधिक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है जिसमें खास तौर पर कोरोना वायरस (Covid -19) ग्रस्त परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरी दिया जाने का प्रावधान तय किया गया है। 

मंत्रिमंडल बैठक में सेवा नियम में संशोधन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इस लेख माध्यम से आपको Rajasthan News Update प्रदान कर दी गई है।  मंत्रिमंडल में हुए बदलावों को लेकर आगे की जानकारी भी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी।

 

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Updated: 22/09/2023 — 7:58 PM

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