Allahabad High Court News: महिला अधिकारों को लेकर इलाहबाद हाई कोर्ट ने, नया फैसला सुनाया है जिसके तहत महिला की सम्पति पर परिवार का हक होगा और इसीलिए हम, आपको विस्तार से Allahabad High Court News को लेकर तैयार रिपोर्ट के बारेमे बतायेगे जिसके पूरी विस्तृत जानकार प्राप्त करने हेतु आपको ध्यानपूर्वक इस आर्टिकल को पढ़ना होगा।
यहां पर हम, आपको बताना चाहते है कि, Allahabad High Court News को समर्पित इस आर्टिकल मे हम, आपको इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले के स्पष्टीकरण के बारे मे बतायेगें ताकि हमारी सभी महिलायें व युवतियां ज्यादा से ज्यादा इस फैसले का पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें
आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगें ताकि आप इसी प्रकार के आर्टिकल को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
Allahabad High Court News – Overview
| Name of the Court | Allahabad High Court |
| Name of the Article | Allahabad High Court News |
| Article Useful For | All of Us |
| Detailed Information | Please Read The Article Completely. |
पत्नी के नाम पर खरीदी प्रोपर्टी पर होगा पूरे परिवार का हक, जाने पूरी रिपोर्ट – Allahabad High Court News?
इलाहबाद हाई कोर्ट ने, हाल ही एक नया फरमान जारी किया है जिसको लेकर हमने Allahabad High Court News नामक रिपोर्ट तैयार किया है जिसकी मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं –
Read Also – Pradhan Mantri Awas Yojana 2024 – Online Apply, Offline, Eligibility Criteria, Benefits & Documents
Allahabad High Court News – संक्षिप्त परिचय
- इलाहबाद हाई कोर्ट ने, महिालाओ के नाम पर ली जाने वाली प्रोपर्टी को लेकर नया फरमान जारी किया है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम, आपको इस आर्टिकल मे प्रदान करेगे जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्रदान करेगें जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्रदान करेगे जिसके लिए आपको हमारे साथ अन्त तक बने रहना होगा।
पत्नी के नाम पर ली गई प्रोपर्टी पर होगा पूरे परिवार का हक – इलाहबाद हाई कोर्ट
- ताजा मिली जानकारी के अनुसार, हम आपको बताना चाहते है कि, इलाहबाद हाई कोर्ट ने, नया फैसला सुनाते हुए कहा है कि, ” पत्नी के नाम पर खरीदी सम्पति पर होगा पूरे परिवार का हक “ होगा लेकिन यहां पर हाई कोर्ट ने स्पष्टीकरण जारी किया है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्रदान करेगें।
विवाह के बाद महिला नहीं कर पायेगी पूरे परिवार शोषण
- इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला उन महिलाओँ के लिए घातक सिद्ध होगा जो कि, विवाह के बाद अपने पती की सम्पत्ति पर कब्जा करके पति सहित पूरे परिवार को प्रताड़ित करती है उन पर कहीं ना कहीं, यह फैसला घातक साबित होना क्योंकि इस फैसले से इस प्रवृत्ति की महिलाओँ पर सख्ती लगेगी।
महिला की इस सम्पत्ति पर नही होगा परिवार का हक
- इलाहबाद हाई कोर्ट ने, अपने फैसले मे स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि, पूरे परिवार का हक, महिला की उस सम्पति पर नहीं होगा जिेस महिला ने अपनी , कमाई से खरीदा हो और
- इसीलिए जिस महिला ने, अपनी मेहनत की कमाई से कोई सम्पति खऱीदी है उस पर परिवार का हक नहीं होगा जो कि, महिला के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिहाज से काफी प्रभावकारी साबित होगा।
महिला सम्पति फैसले को लेकर इलाहबाद हाई कोर्ट ने क्या है?
कोेर्ट ने कहा है कि,
- ” जब तक यह साबित ना हो जाये कि पत्नी सम्पति द्धारा अर्जित आय की रकम से खरीदी गई थी , इसे पति द्धारा अपनी आय से खऱीदी गई सम्पति माना जायेगा और इस परिवार का भी अधिकार होगा। “
इस प्रकार हमने आपको पूरी रिपोर्ट के बारे मे बताया ताकि आप इस रिपोर्ट का पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
सारांश
इस आर्टिकल मे हमने आपको विस्तार से ना केवल Allahabad High Court News के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से इस फैसले के मुख्य बिंदुओँ के बारे मे बताया ताकि आप इस पूरी रिपोर्ट का पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सके तथा
आर्टिकल के अन्तिम चऱण मे हम, आपसे उम्मीद करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेट करेगें।
क्विक लिंक्स
| Join Our Telegram Group | Click Here |
FAQ’s – Allahabad High Court News
Who is the current Chief Justice of Allahabad High Court?
The oath was administered in presence of the sitting judges of the Allahabad High Court. Justice Arun Bhansali was appointed as the judge of the Rajasthan High Court on 8th January 2013. Vide notification dated 2nd February 2024, Justice Bhansali was appointed the Chief Justice of Allahabad High Court.
When was Allahabad High Court?
The High Court in Allahabad was established by the Letters Patent of 17.03. 1866 for the North Western Province3 replacing the old “Sudder Diwani Adalat”4 of Agra, which came to an end on 13.06. 1866.
