Agriculture Loan: क्या आप भी राजस्थान राज्य के रहने वाले किसान परिवार है जो कि, कर्ज मे डूबे हुए है औऱ बैंको द्धारा कर्ज वसूली को लेकर प्रताडि़त किया जाता है उनके लिए राजस्थान सरकार द्धारा Agriculture Loan को लेकर अपडेट जारी किया गया है जिसकी पूरी जानकारी हम, आपको इस लेख में प्रदान करेगे।
यहां पर हम, आपको बता देना चाहते है कि, Agriculture Loan के तहत किसानों को बैंको के शोषण से बचाने के लिए किसान कर्ज राहत आयोग का गठन किया जायेगा जिसको लेकर अपडेट जारी किया गया है जिसकी हम, आपको पूरी विस्तृत जानकारी प्रदान करेगे तथा
लेख के अन्त मे हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
Agriculture Loan : एक नज़र
राज्य का नाम | राजस्थान |
लेख का विषय | Agriculture Loan |
आयोग का नाम | किसान कर्ज राहत आयोग |
बिल का नाम | किसान कर्ज राहत आयोग बिल |
Agriculture Loan को लेकर जारी न्यू अपडेट की विस्तृत जानकारी ? | कृप्या लेख को ध्यानपूर्वक पढ़े। |
अब बैंक नहीं कर पायेगे किसानों के साथ मनमानी ना ही वसूल पायेगे जबरन कर्ज, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – Agriculture Loan?
हमारी सभी किसान जो कि, अपनी खेती संबंधी जरुरत की पूर्ति के लिए बैंको से Agriculture Loan लेना चाहते है उन्हें हम, इस की मदद से राजस्थान सरकार द्धारा Agriculture Loan को लेकर जारी न्यू अपडेट के बारे में बतायेगे जो कि, इस प्रकार से हैं –
Agriculture Loan को लेकर न्यू अपडेट क्या है?
- राजस्थान सरकार ने, राज्य के कर्ज में डूबे किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए राज्य स्तर पर ” किसान कर्ज राहत आयोग बिल ” को प्रस्तुत किया है,
- आपको बता दें किस, यदि यह बिल राजस्थान सरकार द्धारा पारित कर दिया जाता है तो राजस्थान मे ” किसान कर्ज राहत आयोग ” का गठन किया जायेगा और
- और एक बार आयोग का गठन हो गया तो उसके बाद कोई भी बैंक या फिर वित्तीय संस्थान , अपने कर्जदार किसानो से खराब / बर्बाद फसल के एवज मे अपने Agriculture Loan की जबरन वसूली नहीं कर पायेगी।
राजस्थान हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीस करेगे आयोग की अध्यक्षता
- राजस्थान राज्य के अपने सभी किसानों को हम, बता देना चाहते है कि, Agriculture Loan की जबरन वूसली के लिए ” किसान कर्ज राहत आयोग ” का गठन किया जायेगा उसकी अध्यक्षता स्वंय राजस्थान हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्धारा की जायेगी,
- आपको बता दें कि, इस आयोग मे अध्यक्ष को मिलाकर कुल 5 सदस्य होंगे,
- आयोग मे IAS, Retired Judge of District & Session Courts, बैंकिग सेक्टर मे काम कर चुके अनुभवी अधिकारी औऱ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को शामिल किया जायेगा ताकि किसानों औऱ बैंको के बीच बिगड़ते संबंधो को सुधारा जा सके औऱ बैंको की मनमानी पर रोक लगाई जा सके औऱ
- अन्त में, आपको बता दें कि, इस पूरे आयोग व इसके सदस्यो का कुल कार्यकाल मात्र 3 सालों का होगा।
आयोग के पास होंगे कोर्ट जैसी शक्तियां, आयोग कर सकती है पूरे जिलो को संकटग्रस्त घोषित
- आयोग बिना किसी दबाव या हितो की पूर्ति हेतु स्वंत्रतापूर्वक कार्य कर सके और किसानों का उत्थान कर सकें इसके लिए राजस्थान सरकार द्धारा ” किसान कर्ज राहत आयोग ” को कोर्ट जैसी शक्तियां प्रदान की जायेगी,
- अगर किसी वजह से किसी जिले के किसानों की फसलें खराब हो जाती है और बैंको द्धारा किसानों से जबरन कर्ज की वसूली की जाती है तो इस सूरत मे आयोग के पास शक्ति होगी कि, वे पूरे जिले को ही संकटग्रस्त घोषित कर सकते है जिसके बाद बैंको द्धारा उस जिले के किसानों से जबरन कर्मज की वसूली नहीं की जा सकेगी आदि।
अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से Agriculture Loan को लेकर जारी न्यू अपडेट के बारे में बताया ताकि आप इस न्यू अपडेट का सफलतापूर्वक लाभ प्राप्त कर सकें।
समीक्षा
राजस्थान राज्य के अपने सभी किसान परिवारो को हमने ना केवल Agriculture Loan को लेकर जारी अपडेट के बारे में बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से किसान कर्ज राहत आयोग को लेकर जारी अपडेट के बारे में भी बताया ताकि आप इन अपडेट्स का लाभ प्राप्त कर सकें और अपना सतत विकास सुनिश्चित कर सकें।
अन्त, इसी प्रकार के आर्टिकल के अन्त में हमें, उम्मीद है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेटं करेगे।
क्विक लिंक्स
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FAQ’s – Agriculture Loan
What is agricultural loan scheme?
Agricultural loans are availed by a farmer to fund seasonal agricultural operations or related activities like animal farming, pisci-culture or purchase of land or agricultural tools.
Is agricultural loan available in SBI?
State Bank of India is the pioneer and market leader in Agri financing. Our product covers the entire gamut of agricultural activities from Farm to Fork.