8th Pay Commission Salary: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के Terms of Reference (ToR) को स्वीकृति दी गई है।
जाने इस पोस्ट में क्या क्या है
अब करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
इस लेख में हम आपको 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी सभी अहम जानकारियां विस्तार से बताएंगे, जैसे नई सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी, कितना बढ़ेगा वेतन, फिटमेंट फैक्टर कितना तय हो सकता है, और पेंशनर्स को क्या फायदा मिलेगा।
8th Pay Commission Salary: Overview
| आयोग का नाम | 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) |
| घोषणा तिथि | 16 जनवरी 2025 |
| रिपोर्ट जमा करने की अवधि | 18 महीने |
| संभावित लागू तिथि | 1 जनवरी 2026 |
| लाभार्थी | लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स |
| फिटमेंट फैक्टर (अनुमानित) | 2.86 से 3.00 |
| सैलरी वृद्धि (अनुमानित) | लगभग 30% से 35% तक |
| न्यूनतम बेसिक वेतन | ₹18,000 → ₹41,000 (संभावित) |
| न्यूनतम पेंशन | ₹9,000 → ₹20,500 (संभावित) |
| महंगाई भत्ता (DA) | जनवरी 2026 तक लगभग 70% (अनुमानित) |
| रिपोर्ट तैयार करने वाला विभाग | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) |
| आधिकारिक वेबसाइट | dopt.gov.in |
8th Pay Commission 2025- 8वें वेतन आयोग सैलरी
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है! केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission 2025) गठित किया है। इस आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए नई सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ा बदलाव करने जा रही है।
आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर तैयार कर सरकार को सौंपनी है, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। माना जा रहा है कि इस बार कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹41,000 तक पहुंच सकता है।
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अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम आपको 8वें वेतन आयोग 2025 से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां देंगे — जैसे नई सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना तय हो सकता है, पेंशन और भत्तों में क्या बदलाव होंगे, और यह आयोग आपके लिए कब से लागू होगा।
इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद आपकी नई सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, तो इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
8वां वेतन आयोग 2025 क्या है?
8वां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय (Temporary Body) है, जिसे केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, और पेंशन संरचना की समीक्षा के लिए गठित किया है।
आयोग का उद्देश्य है कि सरकारी कर्मचारियों को ऐसा वेतन ढांचा प्रदान किया जाए जो वर्तमान आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन, और निजी क्षेत्र के स्तर के अनुरूप हो, ताकि सरकारी नौकरियां अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बन सकें।
8वां वेतन आयोग 2025: Composition of 8th Pay Commission
केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) एक अस्थायी निकाय है, जिसे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है। इस आयोग में कुल तीन सदस्य होंगे, जो वेतन प्रणाली में सुधार और सिफारिशों की तैयारी का कार्य करेंगे।
- अध्यक्ष (Chairperson): सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई — आयोग की संपूर्ण जिम्मेदारी और दिशा-निर्देशन का कार्य संभालेंगी।
- सदस्य (पार्ट-टाइम): प्रो. पुलक घोष — आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण में सहयोग देंगे।
- सदस्य-सचिव (Member Secretary): पंकज जैन — प्रशासनिक कार्य, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण का प्रबंधन करेंगे।
- रिपोर्ट जमा करने की अवधि: आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट 18 महीनों में सरकार को सौंपनी होगी।
- अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report): आवश्यकता पड़ने पर आयोग मध्यावधि में एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है।
8वां वेतन आयोग 2025 का उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की संरचना की समीक्षा करना और इसे वर्तमान आर्थिक परिस्थिति तथा निजी क्षेत्र के मानकों के अनुरूप बनाना है। आयोग इस दिशा में ऐसी सिफारिशें करेगा, जिससे सरकारी नौकरियां न केवल सुरक्षित रहें बल्कि युवाओं के लिए एक आकर्षक और सम्मानजनक करियर विकल्प भी बन सकें।
8वें वेतन आयोग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है:
- केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों की संपूर्ण समीक्षा करना।
- देश की वित्तीय स्थिति और आर्थिक अनुशासन को ध्यान में रखते हुए नई वेतन संरचना तय करना।
- सरकारी नौकरियों के वेतन को निजी क्षेत्र के बराबर प्रतिस्पर्धी बनाना।
- सरकारी सेवा को केवल “सुरक्षित रोजगार” नहीं, बल्कि “आकर्षक करियर अवसर” के रूप में प्रस्तुत करना।
- कर्मचारियों की उत्पादकता, कार्यकुशलता और मनोबल बढ़ाने के उपाय सुझाना।
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (Multiplier) है जिसके द्वारा पुराने बेसिक पे को नए बेसिक पे में परिवर्तित किया जाता है। यह हर वेतन आयोग में सैलरी वृद्धि का आधार होता है
| वेतन आयोग | वेतन वृद्धि (%) | फिटमेंट फैक्टर | न्यूनतम बेसिक वेतन |
|---|---|---|---|
| 4था | 27.6% | – | ₹750 |
| 5वां | 31% | – | ₹2,550 |
| 6वां | 54% | 1.86 | ₹7,000 |
| 7वां | 14.29% | 2.57 | ₹18,000 |
| 8वां (अनुमानित) | 20–34% (संभावित) | 2.86–3.00 (संभावित) | ₹21,600–₹41,000 (संभावित) |
कितनी बढ़ेगी सैलरी? (8th Pay Commission Salary Hike)
सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से वृद्धि का प्रतिशत घोषित नहीं किया है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों के रुझान को देखते हुए अनुमान है कि इस बार 30% से 34% तक वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई सैलरी तय की जाएगी। माना जा रहा है कि यह 2.86 से 3.00 के बीच रह सकता है।
उदाहरण: अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक पे ₹18,000 है –
- फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर नई बेसिक सैलरी = ₹51,480
- फिटमेंट फैक्टर 3.00 होने पर नई बेसिक सैलरी = ₹54,000
8th Pay Commission Pay Matrix Table
| पे लेवल | 7वें CPC बेसिक पे | 8वें CPC अनुमानित बेसिक पे |
|---|---|---|
| लेवल 1 | ₹18,000 | ₹21,600 |
| लेवल 2 | ₹19,900 | ₹23,880 |
| लेवल 3 | ₹21,700 | ₹26,040 |
| लेवल 4 | ₹25,500 | ₹30,600 |
| लेवल 5 | ₹29,200 | ₹35,040 |
| लेवल 6 | ₹35,400 | ₹42,480 |
| लेवल 7 | ₹44,900 | ₹53,880 |
| लेवल 8 | ₹47,600 | ₹57,120 |
| लेवल 9 | ₹53,100 | ₹63,720 |
| लेवल 10 | ₹56,100 | ₹67,320 |
| लेवल 11 | ₹67,700 | ₹81,240 |
| लेवल 12 | ₹78,800 | ₹94,560 |
| लेवल 13 | ₹1,23,100 | ₹1,47,720 |
| लेवल 13A | ₹1,31,100 | ₹1,57,320 |
| लेवल 14 | ₹1,44,200 | ₹1,73,040 |
| लेवल 15 | ₹1,82,200 | ₹2,18,400 |
| लेवल 16 | ₹2,05,400 | ₹2,46,480 |
| लेवल 17 | ₹2.25 लाख | ₹2.70 लाख |
| लेवल 18 | ₹2.50 लाख | ₹3.00 लाख |
महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्तों में बदलाव
8वें वेतन आयोग के लागू होते ही महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को मौजूदा बेसिक पे में मिला दिया जाएगा। अनुमान है कि जनवरी 2026 तक 70% तक पहुंच जाएगा, और इसे बेसिक पे में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा –
HRA (हाउस रेंट अलाउंस):
- X क्लास (मेट्रो शहर): 30%
- Y क्लास (टियर-2): 20%
- Z क्लास (टियर-3): 10%
ट्रैवल अलाउंस (TA): शहर और पद के अनुसार तय होगा।
8th Pay Commission Performance-Based Salary
इस बार सरकार का फोकस केवल वेतन बढ़ाने पर नहीं बल्कि कार्यकुशलता (Efficiency) और जवाबदेही (Accountability) बढ़ाने पर भी है।
- आयोग निजी क्षेत्र जैसी परफॉर्मेंस-लिंक्ड बोनस (Performance-Linked Bonus) प्रणाली की सिफारिश कर सकता है।
- इसका मतलब यह है कि वेतन वृद्धि अब प्रदर्शन (Performance) के आधार पर होगी।
- इससे सरकारी विभागों में प्रोडक्टिविटी और पारदर्शिता दोनों में सुधार होगा।
8वां वेतन आयोग पेंशन सुधार (Pension Revisions)
पेंशनर्स को भी आयोग से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। आयोग के दायरे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी शामिल किया गया है। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 थी, जो अब बढ़कर ₹20,500 से ₹25,740 तक पहुंच सकती है।
Dearness Relief (DR) लागू होते ही रीसेट होकर 0 से शुरू होगा।
NPS और UPS में सुधार की सिफारिशें संभव हैं।
10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ₹10,000 पेंशन का प्रस्ताव हो सकता है।
| विवरण | 7वां वेतन आयोग | 8वां वेतन आयोग (संभावित) |
|---|---|---|
| न्यूनतम पेंशन | ₹9,000 | ₹20,500 – ₹25,740 |
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 2.86 – 3.00 |
| महंगाई राहत (DR) | समय-समय पर बढ़ती | रीसेट होकर 0 से शुरू होगी |
| नई पेंशन स्कीम | NPS/UPS सुधार संभव | न्यूनतम ₹10,000 पेंशन (10+ वर्ष सेवा पर) |
8th Pay Commission Calculator
कैलकुलेटर से कर्मचारी अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी नई सैलरी कितनी होगी।
8वां वेतन आयोग सैलरी कैलकुलेटर कैसे काम करेगा?
- स्टेप 1: वर्तमान बेसिक पे जानें।
- स्टेप 2: उसे फिटमेंट फैक्टर से गुणा करें।
- स्टेप 3: नई बेसिक पे पर DA और HRA जोड़ें।
- स्टेप 4: यही आपकी अनुमानित नई सैलरी होगी।
फॉर्मूला: नई ग्रॉस सैलरी = (वर्तमान बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर) + DA + HRA
उदाहरण:
- यदि किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹50,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 है —
- नई सैलरी = 50,000 × 2.86 = ₹1,43,000 (बेसिक)
- अब HRA (30%) जोड़ने पर कुल सैलरी लगभग ₹1,86,000 तक हो सकती है।
8वें वेतन आयोग में परफॉर्मेंस आधारित सिस्टम
- इस बार सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेतन ढांचा निजी क्षेत्र के समान और परफॉर्मेंस-बेस्ड होगा।
- कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन, दक्षता और जिम्मेदारी के आधार पर वेतन वृद्धि और प्रमोशन मिलेगा।
- परफॉर्मेंस-लिंक्ड बोनस (Performance-Linked Bonus) का प्रस्ताव भी शामिल किया जा सकता है।
- इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को अधिक उत्पादक, जवाबदेह और आधुनिक बनाना है।
पेंशनर्स को लेकर विवाद (AIDEF की आपत्ति)
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने ToR पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि वित्त मंत्रालय का कहना है कि “पेंशन और ग्रैच्युटी की समीक्षा” ToR के दायरे में आती है, भले ही शब्दों में “pensioners” का सीधा उल्लेख न किया गया हो।
राज्य कर्मचारियों पर असर
आमतौर पर राज्य सरकारें भी केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशें अपनाती हैं। इसलिए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा।
निष्कर्ष
आज के इस आर्टिकल में हम आप सभी को 8वां वेतन आयोग से जुड़ी सभी जानकारी को पूरे विस्तार में बताए है। 8th Pay Commission 2025 केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक और दूरगामी पहल है, जो न केवल कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगी। इस आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को नई सैलरी, संशोधित पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी का बड़ा लाभ मिलेगा।
8वां वेतन आयोग न केवल वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी लाएगा, बल्कि सरकारी नौकरियों की छवि को भी आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाएगा। इससे कर्मचारियों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि कार्यकुशलता, जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। यदि सब कुछ तय समय पर हुआ, तो जनवरी 2026 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नई सैलरी और पेंशन दरों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, साथ ही बीच की अवधि का एरियर (Arrear) भी मिलेगा।
अगर आपको यह लेख 8वें वेतन आयोग की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी के बारे में जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस नई वेतन संरचना से जुड़ी ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब जल्द ही दिया जाएगा।
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FAQs’ – 8th Pay Salary
8वां वेतन आयोग क्या है?
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन संरचना की समीक्षा करती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और निजी क्षेत्र के मानकों के अनुरूप उचित वेतन ढांचा प्रदान करना है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा कब की गई थी?
8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपी जाएगी और इसके बाद इसे लागू किया जाएगा।
8th Pay Commission की सिफारिशें कब से लागू होंगी?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। यानी इस तारीख से सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नई वेतन दरों और पेंशन संरचना का लाभ मिलना शुरू होगा।
8वें वेतन आयोग से कितने लोगों को लाभ मिलेगा?
8वें वेतन आयोग का लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकारें भी बाद में इसे लागू कर सकती हैं।
8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है?
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.00 के बीच रहने की संभावना है। यह वही गुणांक होता है जिससे पुराने बेसिक वेतन को नए वेतन में परिवर्तित किया जाता है।
8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम बेसिक वेतन कितना होगा?
7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 था, जबकि 8वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर ₹41,000 तक पहुंचने की संभावना है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 30% से 35% तक की वृद्धि होगी।
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी सैलरी बढ़ेगी?
कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 34% तक की वृद्धि का अनुमान है। यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर और नए पे-मैट्रिक्स के आधार पर तय की जाएगी।
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कौन तैयार करेगा?
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति तैयार करेगी, जिसमें प्रो. पुलक घोष और पंकज जैन भी सदस्य होंगे।
8th Pay Commission की रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी जाएगी?
आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर, यानी जुलाई 2026 तक सरकार को सौंपनी है। हालांकि इसकी सिफारिशें पहले से प्रभावी मानी जा सकती हैं और 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
8th Pay Commission के तहत पेंशन में कितना बढ़ोतरी हो सकती है?
7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 थी, जबकि 8वें वेतन आयोग के बाद यह ₹20,500 से ₹25,740 तक बढ़ सकती है। पेंशनर्स को भी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार लाभ मिलेगा।
क्या पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा?
हाँ, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स दोनों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। इससे उनकी पेंशन और डीआर (Dearness Relief) दोनों बढ़ेंगे।
8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (DA) कितना माना जा रहा है?
जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता (DA) लगभग 70% तक पहुंचने का अनुमान है। आयोग लागू होते ही यह DA बेसिक वेतन में शामिल कर दिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग में HRA और TA में क्या बदलाव होगा?
HRA (House Rent Allowance) को X, Y और Z श्रेणी के अनुसार 30%, 20%, और 10% रखा जाएगा। ट्रैवल अलाउंस (TA) शहर और पद के अनुसार तय किया जाएगा।
क्या 8th Pay Commission में Performance-Based Salary लागू होगी?
हाँ, सरकार का उद्देश्य है कि वेतन वृद्धि केवल वरिष्ठता नहीं बल्कि प्रदर्शन (Performance) के आधार पर हो। इस कारण परफॉर्मेंस-लिंक्ड बोनस सिस्टम भी लागू किया जा सकता है।
8th Pay Commission के बाद पेंशन स्कीम (NPS/OPS) में क्या बदलाव होंगे?
आयोग NPS (National Pension System) और UPS में सुधार की सिफारिश कर सकता है। साथ ही 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ₹10,000 पेंशन का प्रस्ताव संभव है।
8वें वेतन आयोग का सबसे अधिक लाभ किसे मिलेगा?
निम्न वेतन ग्रेड वाले कर्मचारियों को इस आयोग का सबसे अधिक लाभ होगा, क्योंकि न्यूनतम बेसिक पे में 30% से अधिक वृद्धि होने की संभावना है।
क्या राज्य सरकारें भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगी?
हाँ, आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशें अपनाती हैं। इसलिए राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी बाद में इसका लाभ मिलेगा।
8th Pay Commission से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
8वें वेतन आयोग से जुड़ी आधिकारिक जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की वेबसाइट dopt.gov.in पर उपलब्ध होगी।
8वें वेतन आयोग के तहत एरियर (Arrear) मिलेगा या नहीं?
हाँ, आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी, इसलिए कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लागू अवधि का एरियर (Arrear) भी सरकार द्वारा दिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा?
8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। साथ ही उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे जीवन स्तर और आर्थिक स्थिरता दोनों में सुधार आएगा।
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