8th Pay Commission: आम चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार का बड़ा बयान, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट?

8th Pay Commission:  यदि आप भी सरकारी कर्मचारी  या फिर पेंशनभोगी  है और 8वें वेतन आयोग  के गठन  के बारे मे  जानना चाहते है तो हमारा यह आर्टिकल केवल और केवल  आपके लिए है जिसमे हम, आपको विस्तार से 8th Pay Commission  के बारे मे बतायेगे जिसके लिए आपको द्यानपूर्वक इस आर्टिकल को पढ़ना होगा ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।

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यहां इस आर्टिकल मे हम, आपको विस्तार से ना केवल 8th Pay Commission  के बारे मे बतायेगे बल्कि हम, आपको विस्तार से 8th Pay Commission  को लेकर  जारी न्यू रिपोर्ट्स सहित अपडेट्स  के बारे मे बतायेगे जिसके लिए आपको  ध्यानपूर्वक इस आर्टिकल को पढ़ना होगा तथा

8TH PAY COMMISSION

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8th Pay Commission – Overview

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आम चुनाव से पहले 8वें वेतन  आयोग को लेकर सरकार का बड़ा बयान, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – 8th Pay Commission?

ताजा मिली जानकारी के  अनुसार,  सरकार  ने,  आम चुनावों  से पहले 8वें वेतन आयोग  को लेकर नया अपडेट जारी किया है  और  इसीलिए हम, आपको इस आर्टिकल की मदद से विस्तार से 8th Pay Commission   को लेकर तैयार  रिपोर्ट  के बारे मे बतायेगे जिसके  मुख्य बिंदु  कुछ इस प्रकार से हैं –

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8th Pay Commission – संक्षिप्त परिचय

  • जैसा कि, आप सभी जानते है कि,  साल  1496  से  वेतन आयोग  बनाने की  परम्परा  का  शुभारम्भ  हुआ था जो कि,  आज भी  बदस्तूर  जारी है जिसके तहत  साल 2014  मे  केंद्र सरकार  ने,  7वां वेतन आयोग  बनाया था,
  • साथ ही साथ हम,  आपको बताना चाहते है कि,  प्रत्येक 10 साल  के अन्तराल   पर  नये वेतन आयोग का  गठन  किया जाता है और
  • 7वें वेतन आयोग  को बने 10 साल  पूरे हो चुके जिसकी वजह से  आम नागरिको  व जनता  का  सवाल है कि,  8वां वेतन आयोग  कब बनेगा?



8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने दिया बड़ा बयान?

  • यहां पर हम, आपको बताना चाहते है कि,  वित्त राज्य मंत्री श्री. पकंज चौधरी  ने, लोकसभा  मे  8वें वेतन आयोग  को लेकर पूछे गये  सवाल  का  जबाव  देते हुए कहा है कि, वर्तमान समय मे  केंद्र सरकार  के पास 8वें वेतन आयोग के निर्माण  संबंधी  कोई भी विषय – वस्तु, विचाराधीन  नहीं है।

8th Pay Commission की आवश्यकता को लेकर क्या है सरकार का इरादा?

  • यहां पर हम, आपको बताना  चाहते है कि,  8वें वेतन आयोग  को लेकर  केंद्र सरकार  से जब – जब कुछ भी पूछा गया है  तब – तब केंद्र सरकार  ने,  स्थिति  को  साफ  करते हुए कहा है कि, 7वें वेतन आयोग द्धारा की गई सिफारिशों  के अनुसार,  केंद्रीय सरकारी कर्मचारीयों सहित पेंशन लाभार्थियों  को दिये जाने वाले  वेतन, भत्ते व पेंशन की समीक्षा  हेतु  किसी नये वेतन आयोग  के गठन  की  आवश्यकता  नही है और
  • अन्त मे, आपको बताना चाहते है कि, सरकार  एक ऐसी व्यवस्था पर  काम  कर रही है जिस पर कर्मचारीयोें  को उनका वेतन, उनकी योग्यता /  प्रदर्शन  पर  प्राप्त हो।



मंहगाई भत्ते मे वृद्धि हेतु  करना होगा इंतजार

  • आम जनता को उम्मीद दी थी कि, यूनियन / आम बजट 2024 मे सरकारी कर्मचारीयों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते मे वृद्धि का ऐलान किया जायेगा लेकिन आम बजट 2024 इस संबंध मे  पूरी  तरह से खामौश औऱ मौन नजर आया,
  • मंहगाई भत्ते की वृद्धि पर आम बजट 2024 की इस मौनता  / खामौशी को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि,आप सभी सरकारी कर्मचारीयो को मंहगाई भत्ते हेतु कुछ समय और इंतजार करना होगा आदि।

अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से पूरी  रिपोर्ट  की जानकारी  प्रदान करेगे जिसके लिए आपको  ध्यानपूर्वक  इस आर्टिकल को पढ़ना होगा।

सारांश

सरकारी कर्मचारीयो  को समर्पित इस आर्टिकल मे हमने आपको विस्तार से ना केवल 8th Pay Commission  के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको  8वें वेतन आयोग  को लेकर दिये गये  सरकार के बड़े बयान  के बारे मे बतायेगे जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्रदान की ताकि आप इस पूरी – पूरी  रिपोर्ट  का  सदुपयोग  कर सकें तथा

आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपसे उम्मीद करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को  लाईक, शेयर व कमेंट  करेगें।

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FAQ’s – 8th Pay Commission

What happens if DA reaches 50?

As per the recommendation by 7th Pay Commission, the HRA is revised when the DA reaches the 50% mark. At present, the HRA is reimbursed at rates of 27%, 18%, and 9%, under X, Y, Z category cities in India. If the DA crosses the 50% level, HRA is expected to rise to 30%, 20%, and 10%, respectively.

What is the likely DA from January 2024?

Based on these index numbers, from January 2024, the dearness allowance of Central Government Employees will increase to 50%. That means there will be a 4 percent hike in the dearness allowance rate. At present Dearness Allowance of employees and pensioners (Dearness Allowance) is 46 percent.

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The Author

अरुणोदय सरकार

पिछले 6 व अधिक सालों से जीवित, सजीव, बेबाक और ठोस लेखनी की छाप छोड़ते आये अरुणोदय सरकार, जिला बेगुसराय, बिहार के रहने वाले है। दिल्ली विश्वविघालय से B.A ( Prog ) और इग्नू से राजनीतिक विज्ञान में M.A करने के बाद आजकल बेगुसराय, बिहार मे रहते हुए स्वतंत्र लेखन कार्य के प्रति प्रतिबद्ध व समर्पित है। सरकारी नौकरी, प्राईवेट नौकरी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सरकारी योजना, सरकार की नई नीतियों व योजनाओं सहित अन्य सभी विषयों पर गंभीर, जुझारू और आलोचनात्मक / समीक्षात्मक लेखनी के लिए अरुणोदय सरकार कई बार विवादों का शिकार होते हुए निडरतापूर्वक लेखन करने के लिए जाने जाते है।

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