7th Pay Commission News: यदि आप भी राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के रहने वाले एक सरकारी कर्मचारी है तो आपके लिए खुशखबरी है कि, 7th Pay Commission News को जारी किया गया है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम, आपको इस आर्टिकल में प्रदान करेगे जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस आर्टिकल को पढ़ना होगा।
आपको बता दें कि, 7th pay commission latest news today 2023 central government employees को समर्पित इस लेख राजस्थान व छत्तीसगढ़ राज्य के सभी सरकारी कर्मचारीयों के वेतन, मंहगाई भत्ते और पेंशन मे वृद्धि को लेकर अपडेट जारी किया है जिसकी पूरी बिंदुवार जानकारी हम, आपको प्रदान करेगे तथा
लेख के अन्त में हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
7th Pay Commission News – Overview
| Name of the Pay Commission | 7th Pay Commission |
| Name of the Article | 7th Pay Commission News |
| Type of Article | Latest Update |
| Detailed Information of 7th Pay Commission News? | Please Read The Article Completely. |
सैलरी व पेंशन मे सरकार ने किया बड़ा इजाफा, जाने 7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने किया है कौन सा न्यू अपडेट जारी – 7th Pay Commission News?
आप सभी सरकारी कर्मचारीयो के लिए केंद्र सरकार ने, 7वें वेतन आयोग को लेकर न्यू अपडेट जारी किया है जिसे हम, कुछ बिंदुओं की मदद से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते है जो कि, इस प्रकार से हैं –
Read Also –
- Top Trending Para Medical Courses: ये टॉप पैरा मेडिकल कोर्सेज कर लिये और समझो लॉट्री लग गई, जाने क्या है ट्रैडिंग पैरा मेडिकल कोर्सेज?
- सहारा पोर्टल पर पांच लाख लोगों ने किया रजिस्टर, जानें कैसे वापस मिलेंगे फंसे हुए पैसे
7वें वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकार ने किया बड़ा ऐलान
- यहां पर हम, आपको बता दें कि, राज्य सरकार ने, 7वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान किया है जिससे सभी सरकारी कर्मचारीयो को फायदा होगा,
- आपको बता दें कि, राज्य सरकार ने, ताजा मिले अपडेट के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारीयो के वेतन व पेंशन दोनो को बढ़ाने का ऐलान किया है जिसका लाभ आप सभई सरकारी कर्मचारीयो को प्राप्त होगा।
जानिऐ किन – किन राज्य सरकारों ने किया है बड़ा ऐलान?
- ताजा मिली जानकारी के अनुसार हम, आपको बता दें कि, 7वें वेतन के तहत पेंशन व सैलरी मे वृद्धि कई राज्य सरकारों द्धारा की गई है,
- आपको बता दें कि, छ्त्तीसगढ़ एंव राजस्थान की राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारीयो के वेतन औऱ पेंशन मे वृद्धि की है ताकि आप राज्य के सभी सरकारी कर्मचारीयो को इसका लाभ प्राप्त हो सकें।
सरकारी कर्मचारीयो कम मिलेगा पूरे 15% ज्यादा पेंशन का लाभ
- अब यहां पर हम, आपको दें कि, इन राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारीयो को पूरे 15% ज्यादा पेंशन प्रदान की जायेगी,
- आपको बता दें कि, राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा, एकल महिला की श्रेणी में आने वाले लोगों को लाभ प्राप्त होगा।
DA मे हुआ पूरा 4% का इजाफा?
- यहां पर हम, आपको बता दै कि, 7th Pay Commission News के तहत राजस्थान व छ्त्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, राज्य के सभी सरकारी कर्मचारीयो के DA मे पूरे 4% के इजाफे का ऐलान किया है औऱ
- अन्त में, आपको बता दें कि, राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के सभी सरकारी कर्मचारीयो को इसका लाभ प्राप्त होगा।
अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से 7वें वेतन आयोग को लेकर जारी किया न्यू अपडेट ताकि आप इन न्यू अपडेट्स का लाभ प्राप्त कर सकें।
सारांश
आप सभी सरकारी कर्मचारीयो को समर्पित इस आर्टिकल में हमने आपको विस्तार से ना केवल 7th Pay Commission News के बारे में बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से राजस्थान व छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्धारा जारी न्यू अपडेट्स के बारे में बताया ताकि आप इन अपडेट्स का लाभ प्राप्त कर सकें।
इसी के साथ हमें उम्मीद है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट करेगे।
क्विक लिंक्स
| Join Our Telegram Group | Click Here |
FAQ’s – 7th Pay Commission News
What is the latest news about 7th Pay Commission pay scale?
Latest updates on 7th pay commission DA has been raised for central government employees from 34% to 38% of the base salary. The updated rate will take effect on 1 July 2022. Over 23 Lakh retired Pensioners to get benefit of up to Rs.18,000 under 7th Pay commission.
What is the 7th Pay Commission for 2023?
Dearness Allowance Hike March 2023 The additional instalment will represent an increase of 4% over the existing rate of 38% of the Basic Pay/Pension, to compensate against price rise. The combine impact on the exchequer on account of both Dearness Allowance and Dearness Relief would be Rs.12,815.60 crore per annum.
