Supreme Courts New Judgement On Government Job: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 से अधिक बच्चे तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी?

Supreme Courts New Judgement On Government Job:  सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों  को  सुप्रीम कोर्ट   की  न्यायमूर्ति सूर्यकान्त की अगुवाई वाली बैंच  ने  440 वॉल्ट  का झटका  देते हुए सरकारी नौकरी पाने हेतु  ” 2 बच्चों की नीति  ”  को  अनिवार्य  कर दिया है  जिसको लेकर हमने रिपोर्ट तैयार किया है औऱ इसीलिए हम, आपको विस्तार से Supreme Courts New Judgement On Government Job को लेकर तैयार रिपोर्ट के बारे मे बतायेगें।

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इस आर्टिकल मे हम,  आपको विस्तार से ना केवल Supreme Courts New Judgement On Government Job  के बारे मे बतायेगे बल्कि हम, आपको विस्तार से 2 बच्चों की नीति ”  पर अपने फैसले  को लेकर जारी बयान  के बारे मे बतायेगे जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु  आपको  ध्यानपूर्वक इस  आर्टिकल को पढ़ना होगा ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सके और

Supreme Courts New Judgement On Government Job

आर्टिकल के अन्तिम चऱण मे हम, आपको  क्विक लिंक्स  प्रदान करेगें ताकि आप इसी प्रकार के  आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

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Supreme Courts New Judgement On Government Job : Overview

Name of the CourtSupreme Courts 
Name of the ArticleLatest Update
Judgement WIll Apply In Which State Of India?Only Rajasthan ( सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय केवल राजस्थान राज्य मे ही लागू किया जायेगा )
Article Useful ForAll  Our Government Job Aspirants 
Detailed Information of Supreme Courts New Judgement On Government Job?Please Read The Article Completely.




सरकारी नौकरी पाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया 440 वॉल्ट का झटका, कर लिये है 2 से अधिक बच्चे तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, जाने क्या है पूरा रिपोर्ट – Supreme Courts New Judgement On Government Job?

सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले हमारे सभी विवाहित उम्मीदवारों  के लिए  सुप्रीम कोर्ट  ने,  झटकेदार फैसला सुनाया है जिसको लेकर हमने  रिपोर्ट तैयार किया है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम, आपको इस आर्टिकल मे प्रदान करेगें जिसके  मुख्य बिंदु  कुछ इस प्रकार से हैं –

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Supreme Courts New Judgement On Government Job – संक्षिप्त परिचय

  • ताजा मिली जानकारी के अनुसार, हमारे सभी राजस्थान राज्य  के  विवाहित उम्मीदवार  जो कि, सरकारी नौकरी का सपना  देख रहे है उन सभी  सरकारी नौकरी  का सपना  देखने वाले  उम्मीदवारों  के लिए  भारत  के  सर्वोच्च न्यायालय  ने,  बड़ा और ऐेतिहासिक फैसला सुनाया है जिसकी पूरी  जानकारी व रिपोर्ट  हम, आपको इस आर्टिकल मे प्रदान करेगें ताकि  आप इस  पूरी रिपोर्ट  का लाभ प्राप्त कर सकें।।

2  से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारोे को नहीं मिलेगी ” सरकारी नौकरी ” – सुप्रीम कोर्ट

  • दूसरी तऱफ हम, आपको बताना  चाहते है कि,  राजस्थान राज्य के पूर्व सैनिक श्री. राम लाल जाट  द्धारा दायर याचिका  को  खारिज  करते हुए सुप्रीम कोर्ट  मे,  बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि,  राजस्थान  के जिन  उम्मीदवारों को  2 अधिक बच्चे  है उन्हें  सरकारी नौकरी  नहीं दिया  जो कि,  राज्य  के  असंख्य सरकारी नौकरी  का सपना  देखने वाले  उम्मीदवारोें  के लिए  निराशाजनक खबर  है।

2 से अधिक बच्चों की नीति को मिली मंजूरी

  • ताजा मिली जानकारी के अनुसार, हम आपको बताना चाहते है कि, राजस्थान राज्य  की  ” 2 से अधिक बच्चों की नीति ” को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है,
  • इस मंजूरी के माध्यम से राजस्थान मे पंचायती चुनाव लड़ने के साथ ही साथ सरकारी नौकरी  के लिए ” दो  बच्चों की नीति  ” को अनिवार्य कर दिया है जिसके बाद राज्य के सभी 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को ” सरकारी  नौकरी ” नहीं दी जायेगी।




सुप्रीम कोर्ट की किस बैंच ने सुनाया ये ऐतिहासिक फैसला?

  •  हम, आपको बताना चाहते है कि,  राजस्थान राज्य  मे  सरकारी नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों हेतु ” 2 बच्चों की नीति  ”  को  अनिवार्य  करने का फैसला 3 सदस्यीय बैंच / पीठ ने सुनाया है जिसमे न्यायमूर्ति सूर्यकान्त, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन  शामिल रहें।

सूप्रीम कोर्ट की इस बैंच ने, फैसले को लेकर क्या कहा है?

न्यायमूर्ति सूर्यकान्त की अगुवाई वाली इस तीन सदस्य सुप्रीम कोर्ट  की पीठ / बैंच  ने  फैसला  सुनाते हुए कहा है कि,

  • ” कुछ इसी तरह का प्रावधान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्रता  शर्त के रुप मे पेश किया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने 2003 मे जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले मे बरकरार रखा है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चे जीवित  होने पर उम्मीदवारो को अयोग्य घोषित करता है। इस प्रावधान का उद्धेश्य परिवार नियोजन का बढ़ावा देना था।”

उपरोक्त सभी बिंदुओं की मदद से हमने आपको विस्तार से पूरी  रिपोर्ट  की जानकारी  प्रदान की ताकि आप इस पूरी  रिपोर्ट  का पूरा – पूरा  लाभ प्राप्त कर सकें।

सारांश

इस आर्टिकल की मदद से हमने  आपको विस्तार से ना केवल Supreme Courts New Judgement On Government Job  के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से सरकारी नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट  की  ” 2 बच्चों की नीति ”  को लेकर सुनाये फैसले  के बारे मे बताया ताकि आप इस पूरी रिपोर्ट  का लाभ प्राप्त कर सके तथा

आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपसे  उम्मीद करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे  इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट करेगें।

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FAQ’s – Supreme Courts New Judgement On Government Job

What is the Supreme Court Judgement on the recruitment process?

The Supreme Court has said it is indisputable that no one has any legal right to claim public employment but a candidate does have a limited right of being accorded fair and non-discriminatory treatment, after his appointment is cancelled following the participation in selection process and appearance in merit list.

What are the Judgements of the Supreme Court in 2023?

In July 2023 the Court unanimously upheld the validity of these ordinances stating that the independence of the agencies would not be breached as there were sufficient safeguards that insulated them from the pressures of the executive. Sai Spandana: On 18 May, a Constitution Bench led by Justice K.M.

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The Author

अरुणोदय सरकार

पिछले 6 व अधिक सालों से जीवित, सजीव, बेबाक और ठोस लेखनी की छाप छोड़ते आये अरुणोदय सरकार, जिला बेगुसराय, बिहार के रहने वाले है। दिल्ली विश्वविघालय से B.A ( Prog ) और इग्नू से राजनीतिक विज्ञान में M.A करने के बाद आजकल बेगुसराय, बिहार मे रहते हुए स्वतंत्र लेखन कार्य के प्रति प्रतिबद्ध व समर्पित है।सरकारी नौकरी, प्राईवेट नौकरी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सरकारी योजना, सरकार की नई नीतियों व योजनाओं सहित अन्य सभी विषयों पर गंभीर, जुझारू और आलोचनात्मक / समीक्षात्मक लेखनी के लिए अरुणोदय सरकार कई बार विवादों का शिकार होते हुए निडरतापूर्वक लेखन करने के लिए जाने जाते है।

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