Supreme Court On Ration Card: सुप्रीम कोर्ट ने दिया सिर्फ 2 महिनो के भीतर 8 करोड़ ई श्रम कार्ड धारको को रशन कार्ड देने का आदेश

Supreme Court On Ration Card: क्या आप भी  असंगठित क्षेत्र  मे  काम  करने वाले  श्रमिक  है जिन्होंने अपना  ई श्रम कार्ड बनवा  रखा है तो हमारा यह आर्टिकल केवल और केवल आपके लिए है जिसमे हम, आपको विस्तार से Supreme Court On Ration Card  को लेकर  तैयार  रिपोर्ट  के बारे मे बतायेगे जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने  के लिए आपको  ध्यानपू्र्वक  इस आर्टिकल को पढ़ना होेगा।

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यहां पर हम, आपको बताना चाहते है कि, Supreme Court On Ration Card  को लेकर जारी  जानकारी  के साथ ही साथ हम, आपको ई श्रम पोर्टल  द्धारा जारी  आंकड़ो  के बारे मे बतायेगें जिसकी पूरी  विस्तृत जानकारी  प्राप्त करने हेतु हमारे साथ बने रहना होगा  ताकि आप पूरी – पूरी  जानकारी प्राप्त कर सके तथा

SUPREME COURT ON RATION CARD

आर्टिकल के अन्तिम चऱण मे हम,  आपको  क्विक लिंक्स  प्रदान करेगें ताकि आप इसी प्रकार के  आर्टिकल्स को प्राप्त करके उनका लाभ प्राप्त कर सकें।

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Supreme Court On Ration Card – Overview

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया सिर्फ 2 महिनो के भीतर 8 करोड़ ई श्रम कार्ड धारको को रशन कार्ड देने का आदेश, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – Supreme Court On Ration Card?

हमारे वे सभी  ई श्रम कार्ड धारक  जिनका  राशन कार्ड नहीं है उनके लिए  सुप्रीम कोर्ट  ने, धमाकेदार खुशखबरी  जारी की है जिसको लेकर  हमने Supreme Court On Ration Card  के बारे रिपोर्ट  तैयार किया है जिसके  मुख्य बिंदु  कुछ इस प्रकार से हैं –

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Supreme Court On Ration Card – संक्षिप्त परिचय

  • इस आर्टिकल मे हमने आप सभी  ई श्रम कार्ड धारको  का  हार्दिक स्वागत  करना चाहते है जिनका  राशन कार्ड  नहीं बना है क्योकि आपको जल्द से जल्द   राशन कार्ड  मिल जाये इसके लिए  सुप्रीम कोर्ट  ने  ” क्रान्तिकारी आदेश ”  जारी किया है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम, आपको इश आर्टिकल मे प्रदान करेगें जिसकी पूरी  विस्तृत जानकारी  प्राप्त करने हेतु हमारे साथ बने रहना होगा ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।

ई श्रम कार्ड धारको का 2 महिनो के भीतर बने राशन कार्ड – सुप्रीम कोर्ट

  • ताजा मिली जानकारी के अनुसार, हम आपको बताना चाहते है कि,   सुप्रीम कोर्ट  ने  राज्य सरकार  को  आड़े हाथोँ  लेते हुए कहा है कि,  ई श्रम पोर्टल  पर  रजिस्टर्ड  कुल  8 करोड़ ई श्रम कार्ड धारको  को  2 महिनों  के  भीतर ही भीतर ” रशन कार्ड  ”  बनाकर दिया जायेगा ताकि ना केवल उन्हें  राशन कार्ड  का  लाभ मिल सके बल्कि आप सभी का  सतत व सर्वांगिन विकास सुनिश्चित  हो सकें।

जारी नये व ताजा आंकडों पर एक नज़र?

  • वर्तमान समय मे  ई श्रम पोर्टल  पर कुल 28.60 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड  है,
  • पोर्टल पर 20.60 करोड रजिस्टर्ड श्रमिको  के पास  राशन कार्ड  है जिनका डाटा, पोर्टल पर अपलोड  है लेकिन
  • पोर्टल  पर रजिस्टर्ड 8 करोड़ ई श्रम कार्ड धारको  को  राशन कार्ड  नहीं दिया गया है आदि।

उपरोक्त सभी बिंदुओं की मदद से हमने आपको विस्तार से पूरी  रिपोर्ट   के बारे मे बताया  ताकि आप पूरी – पूरी  रिपोर्ट  का लाभ प्राप्त कर सकें।

सारांश

इस आर्टिकल मे हमने आपको विस्तार से ना केवल Supreme Court On Ration Card  के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से  सुप्रीम कोर्ट ऑन राशन कार्ड  को लेकर  जारी  सभी न्यूू अपडेट्स  के बारे मे बताया ताकि आप इस  पूरे  रिपोर्ट  का  लाभ प्राप्त कर सके और अपना  सतत विकास सुनिश्चित  कर सकते है तथा

आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपसे  उम्मीद  करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस  आर्टिकल को  लाईक, शेयर व कमेंट  करेगें।

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FAQ’s – Supreme Court On Ration Card

What is the Supreme Court verdict on food security?

The Court declined to pass directions to formulate a pan-India community kitchen policy given the fact that the National Food Security Act was in force and various welfare schemes under the said Act have been framed by the Union and States to provide food and nutritional security to people at affordable rates.

Is Supreme Court directs provision of ration cards to 8 crore migrant workers not covered under National Food Security Act?

The Supreme Court on Thursday, April 20, 2023 directed States and Union Territories to provide ration cards to about eight crore migrant workers registered in the eShram portal but not covered under the National Food Security Act. The portal has 28.6 crore registrants.

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The Author

अरुणोदय सरकार

पिछले 6 व अधिक सालों से जीवित, सजीव, बेबाक और ठोस लेखनी की छाप छोड़ते आये अरुणोदय सरकार, जिला बेगुसराय, बिहार के रहने वाले है। दिल्ली विश्वविघालय से B.A ( Prog ) और इग्नू से राजनीतिक विज्ञान में M.A करने के बाद आजकल बेगुसराय, बिहार मे रहते हुए स्वतंत्र लेखन कार्य के प्रति प्रतिबद्ध व समर्पित है। सरकारी नौकरी, प्राईवेट नौकरी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सरकारी योजना, सरकार की नई नीतियों व योजनाओं सहित अन्य सभी विषयों पर गंभीर, जुझारू और आलोचनात्मक / समीक्षात्मक लेखनी के लिए अरुणोदय सरकार कई बार विवादों का शिकार होते हुए निडरतापूर्वक लेखन करने के लिए जाने जाते है।

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