Sulabhata Abhiyan 2026: अपनी राय से बदलें बिहार, सरकारी सेवाएँ अब होंगी आसान! सरकार को सुझाव भेजने की पूरी प्रक्रिया जाने

सुलभता अभियान 2026 बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन को आसान बनाना और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। यह अभियान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में संचालित है और सात निश्चय–3 के अंतर्गत निश्चय–7 ‘सबका सम्मान – जीवन आसान (Ease of Living)’ के तहत लागू किया गया है। इसके जरिए नागरिक अपनी समस्याएँ और सुझाव सीधे सरकार तक पहुँचाकर प्रशासनिक सुधार में योगदान कर सकते हैं।

इस अभियान के लाभार्थी बिहार राज्य के सभी नागरिक हैं, विशेषकर वृद्ध नागरिक, दिव्यांगजन, महिलाएँ और कमजोर वर्ग। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों, टोले और मोहल्लों के नागरिक भी इस पहल के माध्यम से अपनी समस्याएँ और सुझाव सरकार तक पहुँचाकर सरकारी सेवाओं में सुधार का हिस्सा बन सकते हैं।

सुझाव भेजने के लिए नागरिकों को दो विकल्प उपलब्ध हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन सुझाव भेजने के लिए QR कोड का उपयोग किया जाता है, जबकि ऑफलाइन सुझाव देने के लिए पत्र लिखकर मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव को भेजना होगा। दोनों तरीकों से नागरिक अपनी राय, अनुभव और समस्याएँ सरकार तक पहुँचा सकते हैं।

ऑफलाइन सुझाव भेजने के लिए नागरिकों को अपने सुझावों को स्पष्ट, संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में तैयार करना होता है। पत्र में सुझाव के साथ अपना नाम, पता और संपर्क विवरण लिखना अनिवार्य है। पत्र साफ और पठनीय हस्ताक्षर सहित तैयार कर, इसे अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, 4 देशरत्न मार्ग, पटना – 800001 पर 4 जनवरी 2026 तक भेजा जा सकता है।

ऑनलाइन सुझाव भेजने के लिए QR कोड को स्कैन करें और खुलने वाले फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भरें। फॉर्म में अपनी राय या समस्या स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। फॉर्म को जांचने के बाद “सबमिट” बटन दबाएँ और पुष्टिकरण संदेश सुरक्षित रखें।

इस अभियान में नागरिक किसी भी सरकारी सेवा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रमाण-पत्रों की होम डिलीवरी, वृद्धों के लिए घर पर नर्सिंग सहायता, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग, अस्पतालों में सुगम चिकित्सा सुविधा और गांव या मोहल्ले की सामूहिक समस्याओं का समाधान शामिल है।

सभी नागरिक अपने सुझाव दिनांक 4 जनवरी 2026 तक भेज सकते हैं। इस तिथि के बाद प्राप्त सुझावों पर समीक्षा नहीं की जाएगी। इसलिए नागरिकों को समय रहते ही अपनी राय भेजनी चाहिए, ताकि उनका सुझाव सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए उपयोग किया जा सके।

मुख्य उद्देश्य नागरिकों की आवाज़ को सीधे प्रशासन तक पहुँचाना और सरकारी सेवाओं में वास्तविक सुधार करना है। इसके माध्यम से नागरिक न केवल सेवाओं के लाभार्थी बनते हैं बल्कि नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार भी बनते हैं।

नहीं, यह अभियान केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं है। यह वृद्धों, दिव्यांगों, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लिए विशेष सेवाओं की सुविधा सुनिश्चित करता है। इसमें नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याएँ और सामूहिक समस्याओं का समाधान भी शामिल है।

भेजे गए सुझावों की मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इसके बाद सुझावों को वर्गीकृत कर, व्यावहारिक और प्रभावी सुझावों पर कार्ययोजना बनाई जाएगी और चरणबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। इस प्रक्रिया से नागरिकों के जीवन में वास्तविक सुधार सुनिश्चित किया जाता है।

नहीं, नागरिक व्यक्तिगत समस्याओं के साथ-साथ गांव, टोले या मोहल्ले की सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए भी सुझाव भेज सकते हैं। इससे सामूहिक स्तर पर प्रशासनिक सुधार और सेवाओं में सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इस अभियान में भाग लेने से नागरिक अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे सरकार तक पहुँचाकर सरकारी सेवाओं में सुधार में योगदान दे सकते हैं। इससे सरकारी सेवाएँ अधिक सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध बनती हैं, और नागरिकों का दैनिक जीवन आसान बनता है।

नहीं, नागरिकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ऑनलाइन QR कोड के माध्यम से सुझाव भेजे जा सकते हैं, जबकि ऑफलाइन पत्र द्वारा सुझाव भेजने का विकल्प भी मौजूद है। दोनों माध्यमों से नागरिक अपनी राय साझा कर सकते हैं।

सुलभता अभियान में सुझाव भेजना पूरी तरह से निशुल्क है। नागरिकों को केवल अपने सुझावों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में तैयार कर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से भेजना होता है। किसी प्रकार का शुल्क या भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

प्राप्त सभी सुझावों की समीक्षा मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर की जाती है। सुझावों को विषयवार वर्गीकृत कर, व्यावहारिक और प्रभावी सुझावों को प्राथमिकता दी जाती है और चरणबद्ध क्रियान्वयन की योजना बनाई जाती है। इससे सरकारी सेवाओं में सुधार सुनिश्चित होता है।

हाँ, सभी नागरिक चाहे वे बच्चे, विद्यार्थी, युवा या बुजुर्ग हों, इस अभियान में भाग ले सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। नागरिकों की आवाज़ किसी भी आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

ऑफलाइन सुझाव के लिए कोई विशेष दस्तावेज़ आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आप अपनी समस्या या सुझाव का समर्थन करने के लिए दस्तावेज़ या फोटो संलग्न करना चाहते हैं, तो वह भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम में आवश्यक फ़ील्ड में दस्तावेज़ अपलोड किया जा सकता है।

नहीं, यह अभियान राज्य के सभी नागरिकों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों, टोले और मोहल्लों के नागरिक भी अपनी समस्याएँ और सुझाव भेजकर सरकारी सेवाओं में सुधार का हिस्सा बन सकते हैं।

सभी सुझाव दिनांक 4 जनवरी 2026 तक भेजे जाने चाहिए। समय पर भेजे गए सुझाव ही समीक्षा और क्रियान्वयन प्रक्रिया में शामिल होंगे। देर से भेजे गए सुझाव पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इस अभियान में भाग लेकर नागरिक सरकारी सेवाओं में सुधार का सक्रिय हिस्सा बन सकते हैं। उनके सुझावों के आधार पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होता है, सेवाएँ अधिक सुलभ बनती हैं और राज्य के नागरिकों का जीवन सरल और सम्मानजनक बनता है, जिससे बिहार सशक्त और सुशासित राज्य बनता है।