PM Matsya Sampada Yojana 2023 | प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना में अभी अप्लाई करें और ₹5 लाख पायें

PM Matsya Sampada Yojana 2023: –नमस्कार दोस्तों  मौजूदा सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट  वर्ष 2019 20 में प्रधानमंत्री मतस्य से संपदा योजना की घोषणा की थी। कोरोना वैश्विक महामारी  के समय मतस्य उत्पादन भी बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मछुआरा  समुदाय को बड़ी राहत पहुंचाते हुए इस योजना को  शुरू की थी।

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10 सितंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहायता से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को आधिकारिक रूप से लांच किया।आज के  लेख में हम प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना की बारे में जानकारी दे रहे हैं इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

PM Matsya Sampada Yojana 2023 Highlight

योजना का नाम	PM Matsya Sampada Yojana 2023
लांच डेट	केन्द्रीय बजट वर्ष 2019-21 के दौरान
योजना की घोषणा	केन्विद्त्तरीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा
योजना की शुरुआत	अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं है
लाभार्थी	मछली पालन एवं जलीय क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति यानि मछुआरे तथा  महिलाएं जो अपना स्वरोजगार खोलना चाहती हैं
संबंधित विभाग	केन्द्रीय मत्स्यिकी विभाग (http://nfdb.gov.in)
आधिकारिक वेबसाइट	http://dof.gov.in/
हेल्पलाइन नंबर	04024000201/177

• दोस्तों हम सभी को पता है कि हमारे देश में मत्स्य उत्पादन पहले से ही काफी बड़े पैमाने पर होता है भारत कई देशों  को मत्स्य उत्पाद निर्यात भी करता है,परंतु कोरोनावायरस के दौर में यह उत्पादन काफी कम हो गया था इस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को लांच किया है।
• प्रधानमंत्री मत्स्य से संपदा योजना  के तहत यदि कोई महिला मत्स्य उत्पादन का कारोबार शुरू करना चाहती है तो उसके लिए केंद्र सरकार भारी सब्सिडी दे रही है जैसे यदि किसी अनुसूचित जाति की महिला मत्स्य उत्पादन का कारोबार शुरू कर रही है तो उसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत  60% तक का सब्सिडी दिया जा रहा है। वही सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए यह सब्सिडी 40% तक होती है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लाभ-

• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सहायता से देश के मछुआरों की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी ।
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए लगभग 21 राज्यों से प्रस्ताव आए थे जिनमें से सरकार द्वारा लगभग सभी के प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए गए हैं।
• इन राज्यों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के बाद योजना को सफल बनाने के लिए 1681.32 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मदद से सरकार अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन करना चाह रही है।
• सरकार का लक्ष्य है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 50 से 55 लाख रोजगार पैदा किया जाए।
• प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना की सहायता से नुकसान को 25% से घटाकर लगभग 10% किया जाएगा।
• प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना की मद्द से 2024 तक मछली उत्पादन को 137.58 लाख मैट्रिक टन से बढ़ा कर 220 लाख मैट्रिक टन करने में मदद करेगा।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन कैसे करें?

 प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया अत्यंत आसान है इस  योजना को केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से संचालित कर रही है अतः आप अपने स्थानीय सरकार के मत्स्य विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।प्रधानमंत्री मदद से संपदा योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट  https://dof.gov.in/pmmsy पर क्लिक करके जा सकते हैं।

बिना गारंटी पाए 1.6  लाख रुपए का लोन-

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन कार्ड बनवा कर इस कार्ड के माध्यम से 1.6 रुपए का लोन बिना गारंटी का आप पा सकते हैं।इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन क्रेडिट कार्ड की सहायता से ₹300000 तक का लोन आसानी से मिल सकता है। मत्स्य पालन कार्ड से मिलने वाले लोन पर कम से कम ब्याज देना होता है।

मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभार्थी होने वाले लोग

• भारतीय मछुआरे
• मछली का उत्पादन करने वाला किसान
• मछली श्रमिक और मछली विक्रेता
• स्थानीय मत्स्य विकास निगम
• मत्स्य पालन क्षेत्र में स्थानीय स्वयं सहायता समूह
• केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इकाइयां
• मत्स्य सहकारिता समिति
• स्थानीय मत्स्य पालन संघ
•  छोटे बड़े उद्यमी और निजी फर्म
• मछली किसान उत्पादकों का संगठन
• SC-ST महिला 
• विकलांग व्यक्ति
• राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों और उनकी संस्थाओं
• राज्य सरकारों का पशुपालन विकास बोर्ड

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