PM Krishi Sinchai Yojana 2023: – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक सिंचाई प्रणाली से जोड़ा जाएगा जिसकी सहायता से 40% से 50% जल को व्यर्थ होने से बचाया जा सकता है,साथ ही 35% से 40% तक उत्पादन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
जाने इस पोस्ट में क्या क्या है
➡ मित्रों हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है।इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के लिए एक बहुत बड़ी योजना जिसका नाम है ‘कृषि सिंचाई योजना’ की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था।
➡ इस योजना का उद्देश्य था कि किसानों को कम से कम खर्च में उनके खेतों के सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना। साथ ही साथ सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि वर्षा का जल प्रत्येक वर्ष कम होता चला जा रहा है
➡ ऐसे में किसानों का उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए सरकार किसानों को जल का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे हो इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसानों को आधुनिक यंत्र सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार उन्हें सब्सिडी देकर प्रमोट भी कर रही है जिससे किसानों के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय भार ना पढ़ सके।
Short Details of PM Krishi Sinchai Yojana 2023
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना |
| शुरू की गयी | 1 जुलाई 2015 |
| संबंधित विभाग | कृषि विभाग |
| योजना का प्रकार | केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित(राज्य सरकारों की मदद से) |
| लाभार्थी | देश के किसान |
| योजना का उद्देश्य | किसानों को आधुनिक सिंचाई हेतु सुविधा देना व उन्हें वित्तीय मदद प्रदान करना। |
| वर्तमान वर्ष | 2023 |
| आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
| आधिकारिक वेबसाइट | pmksy.gov.in |
पीएम कृषि सिंचाई योजना क्या है?
पीएम कृषि सिंचाई योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जी की CCEA अध्यक्षता वाली ने मंजूरी दी थी। इस योजना में 5 वर्षों में 2015-16 से 2019-20) तक 50000 करोड़ों रुपए निवेश करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का मोटो है ‘हर खेत को पानी’।
- केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना का उद्देश्य More Crop,Per Drop (प्रति बूंद अधिक उपज), सिंचाई के क्षेत्र में, निवेश में एकरूपता लाना है।
- इस योजना में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60% तथा 40% होती है एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में 90% तथा 10% का है इस योजना का नोडल विभाग उद्यानिकी विभाग है।
- केंद्र सरकार इस प्रकार की योजनाएं चलाकर सिंचाई की परंपरागत व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहती है जिससे किस सिंचाई के दौरान जो जल व्यर्थ हो जाता है उसी कम से कम किया जा सके इसके लिए सरकार ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दे रही है, फव्वारा विधि, मिनी फवारा तथा टायफून इरिगेशन आदि को सरकार बढ़ावा देना चाहती है जिससे जल कम से कम व्यर्थ हो सके।
- इस योजना की मदद से लगभग 22 लाख किसान लाभान्वित होंगे जिनमें 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति के किसान शामिल हैं।
- जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2020 में PMKSY के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो-टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया था।
पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी कैसे मिलती है?
- मित्रों जानकारी के लिए बताते चलें कि पीएम कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2015 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जाती है और राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाता है,
- पीएम कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75% व राज्य सरकार की हिस्सेदारी 25% की होती है। इस योजना के अलग-अलग राज्यों में किसानों को अलग अलग सब्सिडी दी जाती है उदाहरण के लिए मध्यप्रदेश में पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 55% तक की सब्सिडी दी जाती है वही बिहार राज्य में पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत यंत्रों पर बिहार के किसानों को 90% तक का अनुदान का लाभ दिया जाता है।
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पीएम कृषि सिंचाई योजना की सब्सिडी भुगतान में किया गया बदलाव
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ किसानों को अधिक से अधिक प्राप्त हो सके इसके लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारें समय-समय पर योजना में कुछ परिवर्तन करती रहती हैं। योजना का लाभ किसानों तक अधिक से अधिक पहुंचाया जाए इसके लिए सरकार सब्सिडी की राशि का भुगतान 3 तरीकों से करने का विकल्प किसानों को दिया है,
- किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी एक के विकल्प को चुन सकते हैं।आज के इस लेख की मदद से आपको हम इन बदलाव के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे अतः दोस्तों आप जुड़े रहे हमारे साथ।
पीएम कृषि सिंचाई योजना में आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है?
पीएम कृषि सिंचाई योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है-
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- किसान की कृषि योग्य भूमि के कागजात
- बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- खेत की जमा बंदी / खेत की नक़ल
पीएम कृषि सिंचाई योजना में आवेदन की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके पश्चात आपको वहां से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त होगा, इस लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड की मदद से आपको राज्य सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पुनः आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया को नीचे के चरणों में बताया गया है-
- सर्वप्रथम आवेदक को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट (pmksy.gov.in) पर जाना होगा।
- यहाँ आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधी सभी जानकारी के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- अब आवेदक को अपने प्रदेश के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
- आधिकारिक पोर्टल के होम पेज पर आप को लॉगिन के सेक्शन पर जाना होगा।
- अपनी रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड के साथ पोर्टल पर लॉगिन करें।
- यदि आप ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले पंजीकरण करवाएं और फिर लॉगिन करें।
- आप जिस योजना से संबंधित आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और पूछी गयी सभी जानकारी भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें।
- इस के बाद आप दी गई जानकारी को रिव्यू करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा
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पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किन-किन यंत्रों पर दी जा रही है सब्सिडी?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई के विभिन्न संसाधनों को खरीदने पर भारी सब्सिडी दी जाती है।प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरण की खरीद पर बढ़िया अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान समय में किसानों को ड्रिप सिंचाई स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र और रेंगन पर भारी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है।उत्तर प्रदेश सरकार की माने तो किसानों को पहले की तरह ही ड्रिप सिंचाई, मिनि एवम माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए लघु सीमांत किसानों को 90% एवं अन्य किसानों को 80% की अनुदान राशि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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