Patna High Court Quashes Bihar Reservation Act: बिहार की नीतिश सरकार के 65% आरक्षण कानून कोे पटना हाई कोर्ट ने किया रद्द, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट?

Patna High Court Quashes Bihar Reservation Act: बिहार  के वे सभी  आरक्षित वर्ग  के युवा जो कि,  नीतिश सरकार  द्धारा दिये गये 65% आरक्षण  से  फूले नहीं समा  रहे थे उनकी  खुशी  को  गम   मे बदलते हुए  पटना हाई कोर्ट  ने,  नीतिश सरकार व  के  बिहार आरक्षण कानून  को  रद्द कर दिया है जिसको लेकर हमने Patna High Court Quashes Bihar Reservation Act नामक  रिपोर्ट तैयार किया है जिसकी पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सके।

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Patna High Court Quashes Bihar Reservation Act

इस आर्टिकल मे हम, आपको विस्तार से ना केवल Patna High Court Quashes Bihar Reservation Act  के बारे मे बतायेगें बल्कि हम, आपको पटना हाई कोर्ट  द्धारा जारी फैसले  की पूरी जानकारी  प्रदान करेेगें जिसकी पूरी विस्तृ़त जानकारी पाने हेतु आपको हमारे साथ बनेे रहना होगा ताकि आप पूरी – पूरी  जानकारी प्राप्त कर सकें तथा

आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपको  क्विक लिंक्स  प्रदान करेगें ताकि आप इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैे आदि।

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Patna High Court Quashes Bihar Reservation Act – Overview

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बिहार की नीतिश सरकार के 65% आरक्षण कानून कोे पटना हाई कोर्ट ने किया रद्द, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – Patna High Court Quashes Bihar Reservation Act?

इस आर्टिकल मे हम, आपको विस्तार से  पटना हाई कोर्ट  द्धारा जारी फैसले को लेेकर  तैयार रिपोर्ट   के बारे मे बताना चाहते है जिसके  मुख्य बिंदु   कुछ इस प्रकार से हैं –




Patna High Court Quashes Bihar Reservation Act – संक्षिप्त परिचय

  • ताजा मिली जानकारी के मुताबिक  बिहार की  नीतिश सरकार  ने,  पिछली महा – गंठबंधन  की सरकार  के तहत  जाति आधारित जनगणना  के आधार  पर  बिहार आरक्षण कानून  को लागू किया था जिसके तहत  पूरे 65% का आरक्षण  दिया था जिसके  बाद  पटना हाई कोर्ट  मे इस कानून को चुनौती  दिये जाने के बाद  पटना हाई कोर्ट  ने, बिहार आरक्षण कानून  को  तत्काल प्रभाव  से  रद्द  कर दिया है जिसको लेकर हमने  रिपेोर्ट  तैयार किया है और इसीलिए हम, आपको इस आर्टिकल मे विस्तार  से Patna High Court Quashes Bihar Reservation Act  के बारे मे बतायेगें जिसकी पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सके।

बिहार की नीतिश सरकार ने, किन वर्गो को सरकारी नौकरी और दाखिले मे दिया 65% का आरक्षण?

  • यहां पर हम, आपको बताना चाहते है कि,  बिहार की नीतिश महा – गठबंधन  की  सरकार  द्धारा  बिहार आऱक्षण कानून  को लागू किया गया था जिसमे  सरकारी नौकरी  से लेकर  शैक्षणिक संस्थानो  मे  दाखिले  के लिए ” अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित व आदिवासी ”  वर्ग के  पुराने आरक्षण  को  बढ़ाकर पूरे् 65%  कर दिया था जिसे  पटना हाई कोर्ट  मे  चुनौती  दी गई थी।

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पटना हाई कोर्ट ने, किन अनुच्छेदों के तहत बिहार आरक्षण कानून को रद्द किया?

  • साथ ही साथ हम, आपको बताना चाहते है कि,  बिहार सरकार के नये आरक्षण कानून के तहत मिलने वाले 65%  के  आरक्षण और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग  को मिलने वाले 10%  के  आरक्षण  को मिलाकर  पूरे 75%  का  आरक्षण   हो गया था जिसे  पटना हाई कोर्ट  मे चुनौती देने के बाद  पटना हाई  कोर्ट  की  2 जजों की बैंज  ने, मौलिक अधिकारों  के  अनुच्छेद 14,15 व 16  के तहत बिहार आरक्षण कानून  को  तत्काल प्रभाव  से  रद्द  कर दिया है।

Patna High Court Puts Stay On Bihar Teacher Recruitment TRE 3

किस वर्ग के आऱक्षण को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया था?

वर्ग आरक्षण कितना था व बढ़ाकर कितना किया गया
अन्य पिछड़ा वर्ग पहले कितना आरक्षण मिलता था

  • 12%

बढ़ाकर कितना किया गया

  • 18%
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग पहले कितना आरक्षण मिलता था

  • 18%

बढ़ाकर कितना किया गया

  • 25%
अनुसूचित जाति पहले कितना आरक्षण मिलता था

  • 16%

बढ़ाकर कितना किया गया

  • 20%
अनुसूचित जनजाति पहले कितना आरक्षण मिलता था

  • 1%

बढ़ाकर कितना किया गया

  • 2%

उपरोक्त सभी बिंदुओं की मदद से हमने आपको पूरी – पूरी रिपोर्ट की जानकारी प्रदान की ताकि आप आसानी से पूरी – पूरी  जानकारी  प्राप्त कर सकें।

सारांश

इस आर्टिकल मे हमने आपको विस्तार  से ना केवल Patna High Court Quashes Bihar Reservation Act  के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से  पूरी रिपोर्ट   की जानकारी प्रदान की ताकि आप पूरी – पूरी  रिपोर्ट  का लाभ प्राप्त कर  सकें तथा

आर्टिकल  के अन्तिम चरण मे हम, आपसे उम्मीद  करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को  लाईक, शेयर व कमेंट  करेगें।

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FAQ’s – Patna High Court Quashes Bihar Reservation Act

What is the new reservation system in Bihar?

Later, Bihar has a sub-quota within OBC quota of 18% for Extremely Backward Castes (EBCs) and 3% for Backward Caste women in government jobs and educational institutes. EWS reservation was implemented in 2019. The Reservation in the State of Bihar was increased on 9th November 2023.

Under which act is Patna High Court established?

Patna High Court is the High Court of the state of Bihar. Patna high court was established in 1916 and later affiliated under the Government of India Act 1915. The court is headquartered in Patna, the administrative capital of the Bihar.

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The Author

अरुणोदय सरकार

पिछले 6 व अधिक सालों से जीवित, सजीव, बेबाक और ठोस लेखनी की छाप छोड़ते आये अरुणोदय सरकार, जिला बेगुसराय, बिहार के रहने वाले है। दिल्ली विश्वविघालय से B.A ( Prog ) और इग्नू से राजनीतिक विज्ञान में M.A करने के बाद आजकल बेगुसराय, बिहार मे रहते हुए स्वतंत्र लेखन कार्य के प्रति प्रतिबद्ध व समर्पित है। सरकारी नौकरी, प्राईवेट नौकरी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सरकारी योजना, सरकार की नई नीतियों व योजनाओं सहित अन्य सभी विषयों पर गंभीर, जुझारू और आलोचनात्मक / समीक्षात्मक लेखनी के लिए अरुणोदय सरकार कई बार विवादों का शिकार होते हुए निडरतापूर्वक लेखन करने के लिए जाने जाते है।

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