Old Pension Update: पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र बनाम राज्य सरकारों की स्थिति बन चुकी है और केंद्र सरकार व राज्य सरकारें आमने – सामने आ चुकी है जिसकी वजह से पूरे देश मे तनाव का मौहाल देखा जा रहा है और इसी बीच हम, आप सभी पाठको के लिए पुरानी पेशन योजना को लेकर जारी न्यू अपडेट अर्थात् Old Pension Update के बारे मे बताना चाहते है जिसके लिए आपको अन्त तक हमारे साथ बने रहना होगा।
अब हम, आपको यहां पर यह भी बता कि, केंद्र सरकार द्धारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर NPS मे बदलाव किये जाने की कोशिश की जा रही है जिसको लेकर जल्द ही कोई बड़ा न्यू अपडेट सामने आ सकता है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम, आपको इस आर्टिकल में देने का प्रयास करेगे और
आर्टिकल के अन्त मे हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
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Old Pension Update – Overview
| Name of the Article |
Old Pension Update |
| Type of Article |
Latest Update |
| Name of Pension Scheme |
Old Pension Scheme ( OPS ) |
| Detailed Information |
Please Read The Article Completely. |
केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आई आमने – सामने, पुरानी पेंशन योजना को लेकर जारी हुई नई अपडेट – Old Pension Update?
पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच गहमा – गहमी का माहौल तूल पकड़ता जा रहा जिसको लेकर न्यू अपडेट जारी किया है जिसे हम, खुछ बिंदुओं की मदद से प्रस्तुत करना चाहते है जो कि, इस प्रकार से हैं –
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केंद्र और राज्य सरकारें आई आमने – सामने, बन चुका तनाव का मौहाल
- आप सभी जानते है कि, केंद्र सरकार द्धारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई संकेत नहीं दिया है,
- लेकिन इस कई राज्य सरकारों द्धारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर ना केवल महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है बल्कि अपने- अपने राज्य मे पुरानी पेंशन योजना को लागू भी कर दिया गया है जिससे केंद्र सरकार व राज्य सरकार, पुरी तरह से आमने – सामने आ चुकी है।
NPS को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, राज्य सरकारों ने की बगावत
- अपने – अपने राज्य मे पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाले सभी राज्य सरकारों द्धारा केंद्र सरकार से NPS का पैसा वापस मांगा जा रहा है,
- लेकिन पुरानी पेंशन योजना को अपने राज्य मे लागू करने वाली राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने, NPS कै पास देने से साफ मना कर दिया है जिससे तनाव व दबाव का मौहाल लगातार बनता जा रहा है।
केंद्र सरकार कर रही है NPS मे बदलाव की तैयारी
- राज्य सरकारों को NPS का पैसा वापस देने से साफ मना करने के बाद केंद्र सरकार द्धारा अपने हितो की पूर्ति करने के लक्ष्य से NPS मे बदलाव की तैयारी की जा रही है जिसको लेकर जल्द ही New Update जारी किया जायेगा जिसकी पूरी जानकारी हम, आपको देते रहेंगे।
नई पेंशन योजना बनाम पुरानी पेंशन योजना
- केंद्र सरकार द्धारा नई पेंशन योजना को प्रथम प्राथमिकता दी जा रही है जिसमे केंद्रीय कर्मचारीयों को बेहद कम या नाममात्र का लाभ ही मिलता है वहीं
- दूसरी तरफ राज्य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की पुरजोर मांग की जा रही है क्योंकि पुरानी पेंशन योजना मे कर्मचारीयों को अनेको लाभ प्राप्त होते है और उनका सामाजिक एंव आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है और
- अन्त में, इस प्रकार दोनो ही पेंशन योजनाओं मे तनातनी का मौहाल देखा जा रहा है जिसको लेकर जारी होने वाले हर न्यू अपडेट को हम, आप तक सबसे पहले पहुचायेगे ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
अन्त, इस प्रकार हमने आपको पुरानी पेंशन योजना को लेकर न्यू अपडेट जारी किया है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करने की कोशिश की है ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
सारांश
इस आर्टिकल में हमने आप सभी पेंशन भोगियों को ना केवल पुरानी पेंशन योजना के बारे में बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से पुरानी पेंशन योजना को लेकर जारी न्यू अपडेट्स के बारे में बताया ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें और अपना सतत विकास कर सकें।
अन्त, इस प्रकार हमे उम्मीद है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक, शेयर व कमेंट करेगे।
क्विक लिंक्स
FAQ’s – Old Pension Update
पेंशन किस वर्ष रोकी गई थी?
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया था। इसका विकल्प, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी हुई।
Who started pension scheme in India?
The history of the Indian pension system dates back to the colonial period of British-India. The Royal Commission on Civil Establishments, in 1881, first awarded pension benefits to the government employees. The Government of India Acts of 1919 and 1935 made further provisions.
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