Employment Linked Incentive Scheme: पहली बार काम करने पर ₹15 हजार रुपय के साथ 2 सालो मे 3.5 करोड़ नए रोजगारों का होगा सृजन, जाने क्या है सरकार की ये नई योजना?

Employment Linked Incentive Scheme: क्या आप भी विनिर्माण क्षेत्र के साथ ही साथ अन्य विभिन्न क्षेत्रों मे रोजगार पाने के साथ ही साथ अपने कौशल का विकास करते हुए अपने करियर  को सुरक्षित करना चाहते है तो आपके लिए खुशखबरी है कि, भारत सरकार द्धारा ” प्रोत्साहन योजना / ELI Scheme “ को आधिकारीक रुप से मंजूरी दे दी गई है जिसके तहत मात्र 2 वर्षों मे 3.5 करोड़ नए रोजगारों का सृजन किया जाने वाला है और इसीलिए आपको इस आर्टिकल की मदद से विस्तार से Employment Linked Incentive Scheme के बारे मे बतायेगें जिसके लिए आपको धैर्यपूर्वक इस लेख को पढ़ना होगा।

आर्टिकल मे आपको विस्तार से ना केवल Employment Linked Incentive Scheme के बारे मे बतायेगें बल्कि आपको तालिका की मदद से प्रोत्साहन राशि भुगतान संरचना के साथ ही साथ योजना के अलग – अलग भागों और योजना के मौलिक लक्ष्यों की जानकारी प्रदान करेगें जिसके लिए आपको धैर्यपूर्वक इस आर्टिकल को पढ़ना होगा तथा

आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगें ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सके।

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Employment Linked Incentive Scheme – Overview

Name of the Article	Employment Linked Incentive Scheme
Name of the Scheme	Protsahan Yojana / ELI Scheme
Level of Scheme	National Level
No of Employments Generated In 2 Yrs?	3.5 Crores Employments Are Going To Be Created In Upcoming 2Yrs
Article Useful For	All of Us
Detailed Information of Employment Linked Incentive Scheme?	Please Read The Article Completely.

पहली बार काम करने पर ₹15 हजार रुपय के साथ 2 सालो मे 3.5 करोड़ नए रोजगारों का होगा सृजन, जाने क्या है सरकार की ये नई योजना और पूरी रिपोर्ट – Employment Linked Incentive Scheme?

अपने इस आर्टिकल मे हम, आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हुए आपको विस्तार से तैयार रिपोर्ट के बारे मे बताना चाहते है जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं –

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Employment Linked Incentive Scheme – संक्षिप्त परिचय

• केंद्र सरकार की तरफ से भारत  मे लगातार बढ़ती बेरोजगारी की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अति महत्वाकांक्षी योजना अर्थात् ” प्रोत्साहन योजना “ को आधिकारी मंजूरी देते हुए हरी झंडी दिखा गई है जिसका लाभ सीधे – सीधे ना केवल बेरोजगार युवाओं व नागरिको को मिलेगा बल्कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बेरोजगारी के कारण पड़ने वाले कुप्रभाव से कहीं ना कहीं राहत मिलने की संभावना है और इसीलिए इस आर्टिकल की मदद से आपको Employment Linked Incentive Scheme को लेकर तैयार रिपोर्ट के बारे मे बताना चाहते है जिसकी पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अन्त तक हमारे साथ बने रहना होगा।

Employment Linked Incentive Scheme – हाईलाईट्स पर एक नज़़र

यहां पर आपको कुछ बिंदुओं की मदद से हाईलाईट्स के बारे मे बताना चाहते है जो कि, इस प्रकार से हैं –

• सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की योजना,
• विनिर्माण क्षेत्र पर जोर और पहली बार काम करने वालों के लिए प्रोत्साहन,
• पहली बार काम करने वालों को दो किस्तों में एक महीने का वेतन अधिकतम ₹ 15,000 रुपये मिलेगा और
• और अन्त मे, आपको बता दें कि, एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के सृजन को समर्थन देने की योजना आदि।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी – Employment Linked Incentive Scheme?

• ताजा मिली जानकारी के अनुसार, आप सभी पाठको व बेरोजगार युवाओं को बताना चाहते है कि, विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल जो कि, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे गठित की गई थी के द्धारा आधिकारीक मंजूरी दे दी गई है जिसका लाभ विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं ओर बेरोजगार युवाओं को प्राप्त होगा।

ईएलआई योजना का मौलिक लक्ष्य क्या है – Employment Linked Incentive Scheme?

• इस योजना का मौलिक लक्ष्य है कि, 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन करना जिसके लिए कुल ₹ 99,446 करोड़ रुपयो का खर्च किया जाएगा,
• योजना के तहत 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश  करेगें।

इस योजना का लाभ किन रोजगारों पर लागू होगा – Employment Linked Incentive Scheme?

• यहां पर आप सभी पाठकों को बताना चाहते है कि, प्रोत्साहन योजना / ELI Scheme का लाभ मुख्य रुप से 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सकें।

यह योजना कितने भागो मे बटी है और मुख्य व आकर्षक बिंदु क्या है – Employment Linked Incentive Scheme?

आपको बता दें कि, इस Employment Linked Incentive Scheme को मुख्यरुप से 2 भागों – भाग ए और भाग बी मे विभाजित किया गया है जिसके तहत भाग-ए पहली बार आवेदन करने वालों पर केंद्रित है, तथा भाग-बी नियोक्ताओं पर केंद्रित है जिसके आकर्षक व महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं –

भाग ए: पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन

भाग बी: नियोक्ताओं को सहायता

ईपीएफओ के साथ पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए, इस भाग में एक महीने का ईपीएफ वेतन ₹ 15,000 रुपये तक दो किस्तों में दिया जाएगा, इसके लिए ₹1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी पात्र होंगे, पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी. बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए जमा खाते के बचत साधन में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद की तारीख में निकाला जा सकता है और अन्त मे, आपको बताते चलें कि, भाग ए से पहली बार रोजगार पर आने वाले लगभग 1.92 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा आदि।

इस भाग में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को शामिल किया जाएगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा, सरकार नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक 3000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी, विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा, EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।

प्रोत्साहन राशि संबंधी संरचना क्या है – Employment Linked Incentive Scheme?

यहां पर हम, आपको एक तालिका की मदद से प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि संबंधी संरचना के बारे मे बताना चाहते है जो कि, इस प्रकार से हैं –

नोट –  जिन कर्मचारियों का ईपीएफ वेतन ₹ 10,000 रुपये तक है, उन्हें आनुपातिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी और इस भाग से लगभग 2.60 करोड़ व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि मिलने की उम्मीद है आदि।
अतिरिक्त कर्मचारी का ईपीएफ वेतन स्लैब	नियोक्ता को लाभ (प्रति माह प्रति अतिरिक्त रोजगार)
₹ 10,000 रुपये तक*	₹ 1,000 रुपये तक
₹ 10,000 रुपये से अधिक और ₹ 20,000 रुपये तक	₹ 2,000 रुपये
₹ 20,000 रुपये से अधिक (₹ 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन तक)	₹ 3,000 रु.

भाग ए और भाग बी के लिए प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु क्या प्रणाली है – Employment Linked Incentive Scheme?

आपको एक तालिका के माध्यम से ELI Scheme के तहत प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली के बारे मे बताना चाहते है जो कि, इस प्रकार से है –

भाग ए	भाग ए के अंतर्गत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान ” आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) ” का उपयोग करके डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) मोड के माध्यम से किए जाएंगे।
भाग बी	भाग बी के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।

अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से कुछ बिंदुओं की मदद से तेैयार रिपोर्ट के बारे मे बताया ताकि आप इस पूरी – पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें।

सारांश

आर्टिकल मे आप सभी बेरोजगार युवक – युवतियों सहित आम नागरिको को विस्तार से ना केवल Employment Linked Incentive Scheme के बारे मे बताया गया बल्कि आपको विस्तार से पूरी – पूरी आवेदन प्रक्रिया की जानकराी प्रदान की ताकि आप आसानी से इस योजना के बारे मे ज्यादा से ज्यादा जान सकें औऱ इसका लाभ प्राप्त कर सकें तथा

.आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपसे उम्मीद करते है कि, आपको यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट करेगें।

क्विक लिंक्स

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FAQ’s – Employment Linked Incentive Scheme

15000 प्रोत्साहन योजना क्या है?

इस योजना के अंतर्गत, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) मिल सकता है और नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए दो वर्ष तक की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए लाभ को दो वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।

प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु किस प्रणाली का निर्माण किया जाएगा?

योजना के भाग ए के अंतर्गत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) का उपयोग करके डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) मोड के माध्यम से किए जाएंगे। भाग बी के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा। ईएलआई योजना के साथ, सरकार का इरादा सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के अलावा पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण परिणाम करोड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करके देश के कार्यबल का औपचारिकीकरण भी होगा।

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