7th Pay Commission: जाने किस राज्य के सी.एम ने किया सरकारी कर्मचारीयों के मंहगाई भत्ते मे जबरदस्त इजाफा

7th Pay Commission:  क्या आप भी 7वें वेतन आयोग  के तहत  मंहगाई भत्ते मे वृ़द्धि होने का  इंतजार  कर रहे है तो आपके  इंतजार  की  घड़िया समाप्त  हो चुकी है क्येोंकि 7th Pay Commission   के तहत  मंहगाई भत्ते मे वृ़द्धि  को लेकर  प्रस्ताव को  मंजूर  कर लिया गया है और इसीलिए हम, आपको इस आर्टिकल की मदद से विस्तार से 7th Pay Commission  के बारे मे बतायेगें जिसकी पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको हमारे साथ बने रहना होगा।

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इस आर्टिकल मे हमने आपको विस्तार से ना केवल 7th Pay Commission  के बारे मे बतायेगें बल्कि हम, आपको  नये आंकड़ो और हाईलाईट्स  के बारे मे बतायेगें जिसकी पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको हमारे साथ बने रहना होगा ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें तथा

7th Pay Commission

आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपको  क्विक लिंक्स  प्रदान करेगें ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

7th Pay Commission : Overview

Name of the Article 7th Pay Commission
Type of Article Latest Update
Name of the State Sikkim
Previous DA 42%
New DA 46%
New CM of Sikkim? Sh. Prem Singh
Detailed Information of 7th Pay Commission? Please Read the Article Completely.

जाने किस राज्य के सी.एम ने किया सरकारी कर्मचारीयों के मंहगाई भत्ते मे जबरदस्त इजाफा, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – 7th Pay Commission?

इस आर्टिकल मे हम, आप सभी पाठको सहित सरकारी कर्मचारीयों  को  7वें वेतन आयोग  को लेकर तैयार  रिपोर्ट  के बारे मे बताना चाहते है जिसके  मुख्य बिंदु  कुछ इस प्रकार से हैं –

7th Pay Commission – संक्षिप्त परिचय

  • अपने इस आर्टिकल मे हम, आप सभी पाठको सहित  सरकारी कर्मचारीयों  को बताना चाहते है कि,  सिक्किम  के  मुख्यमंत्री बने श्री. प्रेम सिंह ने,  सभी सरकारी कर्मचारीयों  के  मंहगाई भत्ते  मे  वृद्धि  का ऐलान  किया है जिसको लेकर हंमने  रिपोर्ट  तैयार किया है और इसीलिए हम, आपको इस आर्टिकल की मदद से विस्तार से 7th Pay Commission  नामक  रिपोर्ट के बारे मे बताना चाहते है जिसकी पूरी  – पूरी  जानकारी  प्राप्त करने के लिए आपको ध्यानपूर्वक इस आर्टिकल को पढ़ना  होगा ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।




7वें वेतन आयोग – हाईलाईट्स

  • सिक्किम  के  मुख्यमंत्री श्री. प्रेम सिंह ने, अपनी पहली कैबिनेट बैठक मे  सरकारी कर्मचारीयों सहित पेंशनधारीयों  के  मंहगाई भत्ते  मे  वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है,
  • इस मंजूरी से  राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी व पेंशनधारको  के  मंहगाई भत्ते  मे  पूरे 4%  की वृद्धि की जायेगी जो कि,  आगामी 01 जुलाई, 2024  से लागू कर दिया जायेगा और
  • अन्त मे, इससे  राज्य के खाचने  पर  कुल ₹ 174.6 करोड़ रुपयो का अरिरिक्त बोझ पड़ेगाा।

पहले कितना मिलता था मंहगाई भत्ता और अब कितना मिलेगा मंहगाई भत्ता?

  • अन्त मे हम, आपको बताना चाहते है कि,  पहले सिक्किम राज्य  के  प्रत्येक सरकारी कर्मचारी व  पेंशनधारी  को  पूरे 42%  का  मंहगाई भत्ता  दिया जाता था जिसमे  4% की वृद्धि  के बाद अब सभी  सरकारी कर्मचारीयोँ  को  पूरे 46% की दर से मंहगाई भत्ता  मिलेगा ताकि  प्रत्येक सरकारी कर्मचारी और पेंंशनधारी  का  सतत व सर्वांगिन विकास  सुनिश्चित कर सकते है आदि।

उपरोेक्त  सभी बिंदुओं की मदद से हमने आपको विस्तार से पूरी – पूरी  रिपोर्ट  की जानकारी प्रदान की ताकि आप आसानी से इस  रिपोर्ट  का लाभ प्राप्त कर सकें।

सारांश

इस आर्टिकल मे हमने आपको विस्तार से ना केवल 7th Pay Commission  के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से  नये आंकड़ो व हाईलाईट्स  के बारे मे बताया ताकि आप आसानी से  7वें वेतन आयोग  को लेकर जारी   अपडेट्स  के बारे मे बताया ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सके तथा

आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपसे उम्मीद करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को  लाईक, शेयर व कमेंट  करेगें।

क्विक लिंक्स

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FAQ’s –  7th Pay Commission

What is the 7th pay salary?

Minimum Pay – Based on the Aykroyd formula, the minimum pay in government is recommended to be set at ₹18,000 per month. Maximum Pay – ₹2,25,000 per month for Apex Scale and ₹2,50,000 per month for Cabinet Secretary and others presently at the same pay level.

When did the 7th pay commission start?

February 28, 2014 To begin with, the Seventh Central Pay Commission (CPC) was set up by the Government of India on February 28, 2014. Chaired by Justice Ashok Kumar Mathur, the commission submitted its report on November 19, 2015.

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The Author

अरुणोदय सरकार

पिछले 6 व अधिक सालों से जीवित, सजीव, बेबाक और ठोस लेखनी की छाप छोड़ते आये अरुणोदय सरकार, जिला बेगुसराय, बिहार के रहने वाले है। दिल्ली विश्वविघालय से B.A ( Prog ) और इग्नू से राजनीतिक विज्ञान में M.A करने के बाद आजकल बेगुसराय, बिहार मे रहते हुए स्वतंत्र लेखन कार्य के प्रति प्रतिबद्ध व समर्पित है। सरकारी नौकरी, प्राईवेट नौकरी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सरकारी योजना, सरकार की नई नीतियों व योजनाओं सहित अन्य सभी विषयों पर गंभीर, जुझारू और आलोचनात्मक / समीक्षात्मक लेखनी के लिए अरुणोदय सरकार कई बार विवादों का शिकार होते हुए निडरतापूर्वक लेखन करने के लिए जाने जाते है।

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